सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार

मुंबई, 16 सप्टेंबर (आ.प्र.) :

राज्यातील सार्वजनिक आराेग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, तंत्रज्ञानाधारित आणि लाेकाभिमुख करण्यासाठी प्रगती या सर्वसमावेशक आराेग्य सुधारणा प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 2026 ते 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची सुधारित किंमत 4250 काेटी रुपये असून, त्यापैकी 2975 काेटी रुपये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे कर्ज, तर 1275 काेटी रुपये राज्य शासनाचा निधी असणार आहे.

 

प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीयस्तरीय आराेग्य संस्थांना एकात्मिक पद्धतीने बळकटी देणे, असंसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध, तपासणी, लवकर निदान व उपचार, अत्याधुनिक डिजिटल आराेग्य व्यवस्था, प्रभावी संदर्भ सेवा साखळी, आराेग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नागरिकांचा आराेग्यावरील स्वखर्च कमी करणे, ही या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

 

प्राथमिक आराेग्य केंद्रे, आयुष्मान आराेग्य मंदिरे, शहरी आराेग्य केंद्रे; तसेच द्वितीय व तृतीयस्तरीय आराेग्य संस्थांत आवश्यक उपकरणे, मनुष्यबळ, औषधे आणि निदान साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्राथमिक स्तरावर निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी याेग्यवेळी उच्चस्तरीय रुग्णालयात उपचार मिळावेत, स्थानिक आराेग्य संस्थेशी त्यांचा समन्वय राहावा यासाठी प्रभावी व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

 

या प्रकल्पात उच्च र्नतदाब, हृदयराेग, पक्षाघात, दीर्घकालीन फुफ्फुसाचे विकार, दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकार, मधुमेह, बालवयीन आजार, कर्कराेग, मानसिक आराेग्य आणि उपशामक आराेग्य सेवांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.

 

यासाठी आराेग्य संस्थांची गरज निश्चित करून त्यानुसार तपासणी उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आराेग्य अधिकारी आणि इतर आराेग्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.

 

आराेग्यसेवा अधिक तंत्रज्ञानाधारित, कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नाॅलाॅजी मिशन मजबूत करण्यात येणार आहे.

 

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनशी सुसंगत अशी डिजिटल आराेग्य व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत काेल्हापूर, नांदेडसह पाच ठिकाणी माेठ्या रुग्णालयांची उभारणी केली जाणार आहे. या सुविधांमुळे नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि आवश्यक त्या स्तरावरील आराेग्यसेवा उपलब्ध हाेण्यास मदत हाेणार आहे.