प्रशिक्षण धोरणात आमूलाग्र बदलाने कौशल्यवृद्धीला चालना

राज्यातील सार्वजनिक आराेग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आराेग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. आराेग्य सेवा देणाऱ्या मनुष्यबळाचे ज्ञान, काैशल्य आणि दृष्टिकाेन अधिक सक्षम करणे हा प्रशिक्षण धाेरणाचा केंद्रबिंदू आहे. या प्रशिक्षण प्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्यात आल्याने काैशल्यवृद्धीला चालना मिळणार असल्याचे आराेग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. आराेग्य विभागाचे प्रशिक्षण धाेरण जाहीर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

या प्रशिक्षण धाेरणानुसार आराेग्य विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येणार असून, प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांना सार्वजनिक आराेग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूरच्या तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाला केवळ प्रशासकीय बाब न मानता मनुष्यबळ विकासातील महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून या धाेरणात स्थान देण्यात आले आहे. राज्यातील प्रशिक्षण व्यवस्थेत एकसूत्रता आणून आराेग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

राज्य आराेग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था ही सार्वजनिक आराेग्य विभागाची नाेडल प्रशिक्षण संस्था राहणार आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार नवीन प्रशिक्षण केंद्रेही निर्माण केली जाणार आहेत.

 

नवीन कर्मचारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.

पदाेन्नतीनंतरही संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल; तसेच चार ते सहा वर्षांच्या सेवेनंतर मध्य-स्तर उजळणी अभ्यासक्रम आणि दहा वर्षांनंतर प्रगत किंवा वरिष्ठ स्तरावरील प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षण सर्व पदांवरील नियमित तसेच कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य राहणार आहे.