गतिमान भूसंपादन करून औद्योगिक विकासाला चालना द्या : मुख्यमंत्री

 

राज्यात नवीन औद्याेगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने हाेत आहे. या विस्तारातूनच औद्याेगिक विकास हाेणार आहे. त्यामुळे उद्याेगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. गतिमान भूसंपादन करून राज्यात औद्याेगिक विकासाला चालना द्यावी, असे निर्दे श मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लाेकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डाॅ.

श्रीकर परदेशी, उद्याेग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह संबंधित विविध वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित हाेते.

 

राज्यात सध्या 66343 एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिराेली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया सुरू आहे.

 

राज्यातील 97 सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे 75234 एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीत औद्याेगिक भूखंड वाटप, अविकसित भूखंडांचे पुनर्विकसन, भूखंड वाटपातील धाेरणात्मक सुधारणा, भूखंडांचे तर्कसंगतीकरण, तसेच औद्याेगिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.