चित्रीकरण, जाहिराती करण्यासाठी बंदर विभागाचे नियोजन

 

राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास विभागाला उपलब्ध हाेणारा निधी तुलनेने मर्यादित असल्याने महसुलाचे नवे स्राेत निर्माण करण्यासाठी विभागाने आता समुद्रकिनाऱ्यावरील माेक्याच्या जागांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबईसह राज्याच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर चित्रपट, वेबसीरिज, जाहिराती आणि ओटीटी निर्मितीचे चित्रीकरण माेठ्या प्रमाणात हाेत असल्याने या माध्यमातून मिळणारा महसूल बंदर विभागाच्या तिजाेरीत आणण्याचे नियाेजन आखण्यात आले आहे. त्यासाठी बंदर जमीन धाेरण तयार केले जाणार आहे.

 

राज्यातील किनारपट्टीची लांबी पूर्वी सुमारे 720 किमी हाेती. नव्या माेजणी आणि हद्दवाढीनंतर ती सुमारे 887 किमीपर्यंत पाेहाेचल्याने महसूल वाढीसाठी बंदर विभागासमाेरमाेठी संधी निर्माण झाली आहे. या किनारपट्टीवर सुमारे 173 माेक्याच्या जागा चित्रीकरणासाठी उपयाेगी ठरू शकतात.

 

मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह, जुहू, वर्साेवा, बांद्रा बँडस्टँड, मनाेरीगाेराई; तर काेकणात अलिबाग, मांडवा-किहीम, काशीद, मुरुड-जंजिरा आणि दिवेआगर यासारख्या किनारी भागांना चित्रीकरणासाठी विशेष मागणी आहे. अलिबाग आणि दिवेआगरचा अधिकृत इंडिया सिने हब म्हणून चित्रीकरणाच्या किनारी स्थळांमध्ये समावेश आहे.

 

मरीन ड्राइव्हसारख्या मुंबईच्या ओळखीचा भाग असलेल्या किनाऱ्यांवर चित्रपट आणि ओटीटी मालिकांचे चित्रीकरण माेठ्या प्रमाणात हाेते. सध्या अशा चित्रीकरणासाठी आकारले जाणारे शुल्क मुंबई महापालिकेकडून घेतले जाते. समुद्रकिनारी असलेल्या बंदर विभागाच्या जागांचा वापर हाेत असल्यास त्याचा याेग्य माेबदला बंदर विभागाला मिळावा, अशी भूमिका मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र बंदर जागा धाेरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

 

समुद्रकिनाऱ्यावरील जाहिरातींचे हाेल्डिंग, व्यावसायिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या जागा, चित्रीकरणासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या जागांमधून महसूल मिळवण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील किनाऱ्यालगतच्या काही माेक्याच्या जागांना सध्या अत्यल्प भाडे मिळत असल्याने त्यांचे व्यावसायिक मूल्यांकन करून उत्पन्न वाढवण्याचे नियाेजन आहे.

 

राज्याच्या बंदर व मत्स विभागाचा महसूल आणखी चारशे ते पाचशे काेटींनी वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी महसूल वाढीचे नियाेजन केले जात आहे. यात जागा भाड्याने देणे, जाहिरात फलकांचे शुल्क, चित्रीकरण माेबदला असे पर्याय आहेत. मत्स्य विभाग आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे राणे यांनी सांगितले.