शिक्षक भरतीत मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय नाही : शिक्षण विभाग

 

पवित्र पाेर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय झाल्याच दावा काही माध्यमांमधून केला जात आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत सविस्तर खुलासा केला असून, शिक्षक भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया अद्ययावत बिंदुनामावली, आरक्षण नियम व शासनाच्या विद्यमान तरतुदींनुसारच राबवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, काेणत्याही पदभरतीसाठी अद्ययावत बिंदुनामावली अनिवार्य असून, संबंधित व्यवस्थापन स्तरावर ती ठेवली जाते.आरक्षण धाेरणात किंवा पदसंख्येत बदल झाल्यास नवीन भरतीपूर्वी मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदुनामावलीची तपासणी करूनच भरती प्रक्रिया राबवली जाते.

 

मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षकांची संख्या आणि रिक्त पदांचा विचार करूनच जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यामुळे जाहिरातीत दिसणाऱ्या पदांची संख्या ही केवळ आरक्षणाच्या टक्केवारीवर आधारित नसून, संबंधित व्यवस्थापनातील मंजूर, कार्यरत व र्नितपदांच्या स्थितीवर अवलंबून असते.

 

शासन निर्णय 21 जून 2023 नुसार र्नितपदांपैकी 80 टक्के पदे भरण्याची तरतूद असून, त्याच मर्यादेत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. पवित्र पाेर्टलवर प्राप्त जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विम्नत जाती- भटक्या जमाती, ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, तसेच खुल्या प्रवर्गातील पदांचा समावेश असून, काेणत्याही प्रवर्गावर अन्याय झाला नसल्याचे विभागाने नमूद केले आहे. सर्व प्रवर्गांसाठी जाहिराती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

 

पेसा क्षेत्रातील पदभरतीबाबतही शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली आहे. पेसा क्षेत्रात आरक्षित व खुल्या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी 50 टक्के तरतूद असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील पदांची संख्या तुलनेने अधिक दिसून येत असल्याचे विभागाने कळवले आहे.

 

एनटी-सी प्रवर्गाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या काही आकडेवारीत विसंगती असल्याचेही विभागाने निदर्शनास आणून दिले आहे. एनटी-सी प्रवर्गाचे 11 हजारांहून अधिक उमेदवार असून, केवळ 100 जागा जाहिरातीत आल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या प्रवर्गातील 7546 उमेदवार असून, 505 पदांच्या जाहिराती प्राप्त झाल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.