नॅशनल पार्कची ठाण्यातील जमीन वन विभागाचीच

 

मुंबई, 10 ऑगस्ट (आ.प्र.) :

घाेडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा-ओवळ्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील 1053 एकर वनजमिनीवरील वन विभागाचा ह्नक कायम ठेवण्यात आला आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन राखीव वने; तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नाेंद कायम ठेवण्याचा अंतिम आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. या निर्णयामुळे संबंधित वनजमीन खासगी हस्तांतरापासून सुरक्षित राहणार असून, जमिनीवरील अनिर्बंध विकास आणि बांधकामांना प्रतिबंध राहणार आहे.

या निर्णयाबद्दल वन मंत्री गणेश नाईक यांनी बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले.

 

या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचा महत्त्वाचा हरित पट्टा आणि वनक्षेत्र अबाधित राहणार असून, वनाची जमीन वनालाच राहिली पाहिजे, ही राज्य सरकारची भूमिका पुन्हा अधाेरेखित झाल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ही 1053 एकर जमीन 1975 पासून वन विभागाच्या ताब्यात असून, सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन राखीव वने अशी नाेंद हाेती. या जमिनीवर खासगी खातेदारांचे (संदीप रतनलाल माखेचा व इतर) नाव दाखल करणारी विवादित फेरफार नाेंद क्र. 975 ही अतिर्नित विभागीय आयु्नत (काेकण विभाग) यांच्या 11 जानेवारी 2019च्या निर्णयाद्वारे कायम झाली हाेती.

 

महसूल न्यायालयाच्या 31 डिसेंबर 2025च्या जुन्या आदेशामुळे ही जमीन खासगी खातेदारांकडे जाण्याचा मार्ग माेकळा झाला हाेता. या प्रकरणाची चाैकशी करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले हाेते. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966च्या कलम-258 अन्वये दाखल पुनर्विलाेकन अर्जावर सुनावणी घेतली.

 

बावनकुळे यांनी 31 डिसेंबर 2025चे आदेश आणि काेकण आयु्नतांचे 11 जानेवारी 2019चे आदेश रद्द ठरवत उपविभागीय अधिकारी (ठाणे) यांचा 1 ऑगस्ट 2015चा आणि अपर जिल्हाधिकारी (ठाणे) यांचा 21 मार्च 2017 चा आदेश कायम ठेवला. खासगी खातेदारांची नावे दाखल करणारी फेरफार नाेंद क्र. 975 रद्द करण्यात आली. टी. एन.

 

गाेदावरमन प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या व्यापक वन-व्याख्येचा आधार घेत प्रत्यक्ष जागेवर वन असल्याचे आणि जमीन राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्यवस्थापनाखाली असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अनुषंगाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांत सखाेल चाैकशी करून वन विभागाला अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.