दहा आणि वीस रुपयांच्या पॉलिमर नोटांच्या प्रोजेक्टला मंजुरी

ही चाचणी यशस्वी ठरल्यास पाॅलिमर नाेटा माेठ्या प्रमाणात जारी करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकताे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चाैधरी यांनी लाेकसभेत लेखी उत्तरात यासंदर्भात माहिती दिली.
आरबीआयच्या पाॅलिमर नाेटांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतातील हवामान आणि परिस्थितीत प्लास्टिक नाेटा किती टिकाऊ आणि उपयुक्त ठरतात हे पाहिलं जाणार आहे.
लाेकसभेत वित्त राज्यमंत्री पंकज चाैधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने 10 आणि 20 रुपयांच्या पाॅलिमर बँक नाेटांना मंजुरी दिली आहे. भारतीय रिझर्व बँक (ठइख) ने आपल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशीवरून, रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 25 अंतर्गत सरकारला 10 आणि 20 रुपये मूल्यवर्गाच्या प्रत्येकी एक अब्ज (100 काेटी) पाॅलिमर बँक नाेटांच्या फील्ड ट्रायलसाठी आणि ट्रायल यशस्वी झाल्यानंतर या मूल्यवर्गांमध्ये नियमितपणे पाॅलिमर नाेट्स जारी करण्याचा प्रस्ताव पाठवला हाेता.
काही देशांमध्ये प्लास्टिकच्या नाेटांचा वापर सुरू आहे, त्याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळाले आहेत, भारतात त्याचा प्रायाेगिक पातळीवर वापर सुरू हाेईल.
प्लास्टिक नाेटांच्या पायलट प्राेजेक्टला मंजुरी देताना कागदाच्या नाेटा बंद हाेणार नाहीत, असं सरकारनं स्पष्ट केलं. प्लास्टिक नाेटा चलनात आल्यानंतर चलनातील सध्या कागदी नाेटा देखील चलनात राहतील.
प्लास्टिक नाेटाची चाचणी यशस्वी झाल्यास पाॅलिमर आणि कागदी नाेटा दाेन्ही एकाच वेळी चलनात राहतील. आरबीआयचा पायलट प्राेजेक्ट यशस्वी झाला तर भारतीय मुद्रण व्यवस्थेत एक माेठा बदल पाहायला मिळेल. प्लास्टिक नाेटा अधिक टिकाऊ असल्यानं लवकर खराब हाेणार नाहीत.
यामुळं नाेटा छापण्याचा खर्च दीर्घकाळासाठी कमी हाेऊ शकताे.