‘अर्बन चॅलेंज फंड’द्वारे स्वावलंबी शहरे घडवणार

 

मुंबई, 23 जुलै (आ.प्र.) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशीच नगर विकास विभागाने ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाची राज्यातील सर्व 423 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय काढला आहे. राज्यात 44800 काेटींचे विकास प्रकल्प यातून आकाराला येणार असून, यामुळे शहरांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या शासन निर्णयाबाबत शिंदे म्हणाले.

 

की ही माेहीम 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीत राबवण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार तिचा कालावधी आणखी तीन वर्षांनी वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानात ब्लेंडेड फायनान्सिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. पात्र प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून कमाल 25 टक्के, किमान 50 टक्के निधी म्युनिसिपल बाँड, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक- खासगी भागीदारी याद्वारे उभारणे बंधनकारक राहील, तर उर्वरित 25 टक्के निधी राज्य शासन किंवा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून उपलब्ध केला जाईल.

 

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या अभियानासाठी पात्र राहतील. विशेष म्हणजे एक लाखापेक्षा कमी लाेकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयाेजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही बाजारातून निधी उभारून माेठे विकास प्रकल्प राबवणे सुलभ हाेणार आहे. या अभियानात पाणी व स्वच्छता, शहरांचा सृजनशील पुनर्विकास आणि शहरांना आर्थिक विकासाची केंद्रे बनवणे या तीन प्रमुख घटकांवर काम केले जाणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.