मुंबई, 23 जुलै (आ.प्र.) : ग्रामीण, आदिवासी, डाेंगरी, दुष्काळग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आर्थिक पाठबळ, गुणवत्तावाढ, संशाेधनाला प्राेत्साहन, विद्यापीठस्तरीय निधीत सहभाग, कर्मचारी धाेरण, तसेच नवीन शैक्षणिक धाेरणानुसार आवश्यक सुधारणा यांसह विविध मागण्यांबाबत शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रालयात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीला आराेग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगाेपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डाॅ. प्रमाेद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशाेक मांडे, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. राजनीश कामत, राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाचे प्रतिनिधी, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित हाेते. राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाने राज्यातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांसमाेरील विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. संघटनेने मांडलेल्या मागण्या व सूचनांचा सविस्तर अभ्यास करून शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठ अनुदान आयाेगाच्या 2024 च्या नव्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अडचणी निर्माण हाेत असल्याचे प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, या महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर, पाटील यांनी हा विषय यूजीसीच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारित नसल्याचे स्पष्ट केले.
