मुस्लिमांमध्येही अल्पवयीन मुलींशी विवाह बेकायदेशीर : उच्च न्यायालय  वैय्नितक कायदा किंवा शरिया हा पाॅक्साे किंवा बालविवाह

    20-Jul-2026
Total Views |
 
Allahabad High Court
 
नवी दिल्ली, 19 जुलै (वि.प्र.) : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, पाॅक्साे कायदा सर्व धर्मांच्या लाेकांना समान रीतीने लागू हाेताे. विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे पाॅक्साे कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानले जात नाहीत. मुस्लिम समाजातही 18 वर्षांखालील मुला-मुलींशी विवाह करता येत नाही. शरियानुसार, अल्पवयीन वयात लग्न करणे हे पाॅक्साे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते.
 
देशभरात बालविवाहावर बंदी घालणारा कायदा आहे, तर अल्पवयीन मुला- मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार इत्यादींना कठाेर शिक्षा देण्यासाठी पाॅक्साे कायदा लागू करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे, की शरिया कायद्यानुसार वयात येण्याचे वय हे विवाहासाठी याेग्य वय मानले जाते. तथापि, हे बालविवाह विराेधी कायदा आणि पाॅक्साे या दाेन्ही कायद्यांचे उल्लंघन करते. देशातील सर्व नागरिकांसाठी विवाहाचे किंवा निकाहचे वय निर्धारित केल्याप्रमाणे समान आहे. नागरिकाचा धर्म यात आड येऊ शकत नाही.
 
हे संपूर्ण प्रकरण एका बालविवाहाशी संबंधित आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे एका 16 वर्षीय मुस्लिम अल्पवयीन मुला- मुलींचा विवाह थांबवण्यासाठी पाेलिसांचे एक पथक पाेहाेचले हाेते. पाेलिसांनी या प्रकरणी 19 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला हाेता. सर्व आराेपींनी हा कायदा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील केले हाेते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, शरिया कायदा केवळ वयात आल्यावर, म्हणजेच सुमारे 15 वर्षांच्या वयातच विवाहास परवानगी देताे. बालविवाह विराेधी कायदा वैयक्तिक कायद्यावर परिणाम करू शकत नाही.
 
तथापि, उच्च न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले हाेते की, काेणत्याही धर्माचा वैयक्तिक कायदा बालविवाहावरील बंदी किंवा पाॅक्साे कायद्याचा कायदेशीर परिणाम रद्द करू शकत नाही. जर 18 वर्षांखालील विवाह किंवा निकाहला परवानगी दिली गेली, तर पाॅक्साे कायद्याचे उल्लंघन हाेईल, कारण विवाह आणि शारीरिक संबंध एकमेकांशी जाेडलेले मानले जातात.
 
पाॅक्साे कायद्यानुसार, अल्पवयीन व्यक्तीसाेबत शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जाताे. यापूर्वी, केरळ उच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले हाेते, की पाॅक्साे किंवा बालविवाह विराेधी कायद्यामध्ये शिक्षेच्या कठाेर तरतुदी आहेत आणि वैयक्तिक कायदा या दाेन्हींच्या मध्ये येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, बालविवाह विराेधी कायद्यात दाेषींसाठी दाेन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. ज्यामध्ये बालविवाहात सामील असलेल्या पालक, कुटुंबातील सदस्य इत्यादींवर कारवाई केली जाऊ शकते. एवढेच नाही, तर बालविवाहाला परवानगी नसल्यामुळे, जरी एखादा बालविवाह झाला तरी ताे रद्दबातल ठरवला जाताे, म्हणजेच त्याला काेणतेही कायदेशीर अस्तित्व नसते.