देशातील पहिला पाण्याचा सातबारा राज्यात : बावनकुळे

 

 

 

पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासह जल व्यवस्थापनासाठी आता जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर पाण्याचा सातबारा देशात प्रथम महाराष्ट्रात विकसित करण्याचे नियाेजन सुरू आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसाेबत मंत्रालयातील बैठकीत याबाबतचे निर्देश दिले.जल व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘अक्वेरियम’  या संस्थेने यासाठी वाॅटर ऑडिट आणि बॅलन्स शीटची संकल्पना मांडली असून, ही अभिनव याेजना राज्यात सुरुवातीला प्रायाेगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे.सध्या सर्वत्र जमिनीच्या नाेंदींसाठी सातबारा उतारा अस्तित्वात आहे.मात्र, पाण्यासाठी अशी काेणतीही नाेंद व्यवस्था नाही. एकदा पाण्याचे ऑडिट झाले, की त्याचा वापर कसा करायचा, याबाबत काळजी घेतली जाते.

 

जाेपर्यंत पाण्याचा वापर नाेंदवला जात नाही, ताेपर्यंत त्यावर नियंत्रण राहणार नाही आणि नागरिकांची पाण्याच्या वापराबाबतची जबाबदारीही निश्चित हाेणार नाही.याच उद्देशाने ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.या प्रकल्पासाठी ‘अक्वेरियम’चे प्रमुख डाॅ.सुब्रमण्यम कंसूर, जल अभ्यासक डाॅ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे वाॅटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क आणि वाॅटर बॅलन्स शीटची संकल्पना विकसित केली आहे.यात पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार असून, त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल. या व्यवस्थेमुळे ग्रामपंचायत किंवा पाणलाेट क्षेत्रातील पाण्याचा साठा, आवक, जावक आणि शिल्लक पाण्याचा पारदर्शक ताळेबंद ठेवता येईल. या याेजनेचा सर्वांत माेठा फायदा म्हणजे जलसंवर्धन करणाऱ्यांना अक्वाक्रेडिट्सच्या माध्यमातून प्राेत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने, पारदर्शकपणे हाेईल व भविष्यात एक माेठी वाॅटर इकाॅनाॅमी उभी राहण्यास मदत मिळेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.