अलमट्टी व हिप्परगीबाबत स्ट्राँग माॅनिटरिंग गरजेचे : आबिटकर

 

 

 

 

मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर काेल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन पूर्वतयारीचा आढावा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.काेल्हापूर जिल्ह्यात 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा धाेका अधिक असताे, हा गेल्या 25 वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रशासनाने सूक्ष्म नियाेजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.अलमट्टी व हिप्परगी धरणांबाबत स्ट्राँग माॅनिटरिंग गरजेचे असून, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. यावेळी वारणा धरण वगळता इतर धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, ‘अल निनाे’चा प्रभाव आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचे सुयाेग्य नियाेजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

 

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिलेल्या सादरीकरणानुसार, जिल्ह्यात 391 गावे पूरबाधित असून, 88 गावांना भूस्खलनाचा धाेका आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी 838 जणांचे मनुष्यबळ, शाेध व बचाव पथके आणि 488 निवारा केंद्रे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावर 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत असतील. विशेषतः भुदरगड, पन्हाळा आणि करवीर यांसारख्या डाेंगररांगांच्या भागात दरड काेसळण्याची भीती लक्षात घेता, भूगर्भ तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार उपाययाेजना करण्याच्या सूचना आबिटकर यांनी दिल्या. नदीपात्रातील गाळ आणि वाढते प्रदूषण यांमुळे पुराची तीव्रता वाढत असल्याचा मुद्दा खासदार धैर्यशील माने यांनी मांडला. आमदार राहुल आवाडे यांनी इचलकरंजीच्या पाणीपुरवठ्यावरील ताण आणि केंदाळ काढण्यासाठी कायमस्वरूपी निधीची मागणी केली.

 

आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी गाळ काढण्याच्या प्रस्तावाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर, नदी खाेलीकरण हा महत्त्वाचा टप्पा असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासाेबत पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, 15 दिवसांत नद्यांच्या बंधाऱ्यांचा निचरा करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत, असे आबिटकर यांनी सांगितले.काेल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरस्थिती ही प्रामुख्याने अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांतील विसर्गावर अवलंबून असते. यावर्षीच्या पावसाळ्यात पाण्याचे चाेख नियाेजन करण्यासाठी आणि विसर्गाचा समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटकदरम्यान आंतरराज्य समन्वय बैठक तातडीने घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय कृषी विभागाने वेळेत पंचनामे करावेत आणि आराेग्य विभागाने आपत्कालीन औषधसाठा तयार ठेवावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या.