झेडपीतील 375 शिक्षकांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र वापरले

 

 

 

बदली प्रक्रियेदरम्यान विविध लाभ मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या (झेडपी) 375 शिक्षकांनी कथितरित्या बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे तपासणीत समाेर आले आहे.राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने सुरू केलेल्या पडताळणी माेहिमेदरम्यान या अनियमितता उघडकीस आल्या.मुंबई उच्च न्यायालयात 4 मे राेजी सादर केलेल्या एका अंतरिम अहवालातून ही बाब समाेर आली. या अहवालानुसार, बदली प्रक्रियेचा फायदा मिळवण्यासाठी बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या आराेपावरून, राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील सुमारे 375 शिक्षकांची सध्या चाैकशी सुरू आहे.अहवालातील माहितीनुसार, जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 11,759 अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. ज्यापैकी 7,535 जणांच्या प्रमाणपत्रांची छाननी करण्यात आली.

 

अहवालात पुढे नमूद केल्यानुसार, सातारा जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक 141 शिक्षकांनी ज्यांनी शिक्षक बदली प्रक्रियेत लाभ मिळवण्यासाठी कथितरित्या बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे सादर केली हाेती असे आढळून आले आहेत. त्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेत 46, जळगावमध्ये 29, अहिल्यानगरमध्ये 19, रत्नागिरी आणि यवतमाळमध्ये प्रत्येकी 17, सांगली जिल्हा परिषदेत 14 आणि काेल्हापूरमध्ये 12 शिक्षकांचा समावेश आहे.न्यायालयीन कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, राज्य सरकारने 2025 मध्ये अनेक ठराव आणि परिपत्रके जारी केली हाेती. या परिपत्रकांद्वारे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत शिक्षकांनी सादर केलेल्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची छाननी आणि फेरपडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले हाेते. अनेक याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्देशांना रद्द करण्याची, तसेच जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदांनी आदेश दिलेल्या वैद्यकीय फेरतपासण्या थांबवण्याची मागणी केली हाेती.

 

प्रातिनिधिक नाेंदींनुसार, काही शिक्षकांनी असा युक्तिवाद केला की, ते 15 ते 20 वर्षांपासून सेवेत आहेत आणि वैद्यकीय तपासणी व कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर, त्यांना मूळतः दिव्यांग काेट्यांतर्गत नियुक्त करण्यात आले हाेते. तर इतरांनी असा दावा केला की, सेवेदरम्यान आजारपण किंवा अपघातांमुळे त्यांना नंतरच्या काळात दिव्यांगत्व आले.या याचिकांमध्ये असाही उल्लेख करण्यात आला आहे की, अनेक शिक्षकांकडे राज्य सरकारच्या विहित नमुन्यातील, केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील किंवा वैद्यकीय मंडळांनी अनेक वर्षांपूर्वी जारी केलेले कार्ड स्वरूपातील दिव्यांग प्रमाणपत्रे हाेती.तथापि, बदल्यांच्या प्रक्रियेदरम्यान दिव्यांगत्वाशी संबंधित तरतुदींचा गैरवापर हाेत असल्याचा संशय निर्माण झाल्यामुळे, या प्रमाणपत्रांची नव्याने पडताळणी करणे आवश्यक ठरले आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली.

 

अनेक प्रकरणांमध्ये, शिक्षकांनी जिल्हा रुग्णालये किंवा वैद्यकीय मंडळांसमाेर उपस्थित राहून आपल्या दिव्यांगत्वाची पुन्हा पडताळणी करून घेण्याचे निर्देश देणाऱ्या आदेशांना आव्हान दिले.सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यशनी नागराजन म्हणाल्या, ‘बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांविरुद्धचा अशा प्रकारचा पहिलाच आदेश सातारा जिल्ह्यातून सुरू झाला आहे. यामुळे इतर विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचीही टप्प्याटप्प्याने तपासणी करण्यास मदत हाेईल. ज्यांनी आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी अशा प्रकारची बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केली असण्याची शक्यता आहे.बनावट दिव्यांग कागदपत्रे सादर केल्याचा दाेष सिद्ध झालेल्या शिक्षकांवर निलंबन आणि विभागीय चाैकशीसह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.पडताळणीची ही माेहीम महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्येही सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.