लहान मुले स्क्रीनच्या विळख्यात अडकली

 

 

 

भारत सरकारच्या 2024-25 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात लहान मुला-मुलींमधील साेशल मीडियाच्या वाढत्या व्यसनाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.अहवालात असे नमूद केले आहे, की आता साेशल मीडियाचा वापर हा केवळ करमणुकीपुरता मर्यादित राहिला नसून, ताे एक ‘डिजिटल व्यसन’ बनला आहे. विशेषतः 15 ते 24 वयाेगटातील तरुणांमध्ये याचे प्रमाण चिंताजनक आहे.हे व्यसन मुलांमधील चिंता, नैराश्य, आत्मविश्वासाची कमी, एकटेपणा यासारख्या नकरात्मक भावना वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

 

तंत्रज्ञानातून सुरक्षा : जागतिक आणि भारतीय स्तरावरील विविध अभ्यासांचा संदर्भ देत या अहवालाने स्पष्ट केले आहे की, साेशल मीडियाचा, गेमिंग अ‍ॅप्सचा आणि टार्गेट केलेल्या जाहिरातींचा अतिवापर आणि मुलांचे ढासळते मानसिक आराेग्य यांचा जवळचा संबंध आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून, सरकारने कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये वयानुसार साेशल मीडिया वापराचे नियम, माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी पडताळणी यंत्रणा आणि मुलांसाठी सुरक्षित डिफाॅल्ट सेटिंग्ज यांचा समावेश असावा. तसेच, शाळांमध्ये ‘डिजिटल वेलनेस’चा अभ्यासक्रम सुरू करून मुलांना या आभासी जगाच्या धाेक्यांची जाणीव करून दिली पाहिजे, असेही अहवालात सुचवले आहे.

 

मुलांची साेशल मीडिया प्रति संवेदनशीलता : पाैगंडावस्थेत मुलांचा मेंदू विकसित हाेत असताे, त्यामुळे त्यांना जाेखमीचे निर्णय सामंजसपणे घेणे किंवा स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. नुकतेच तीन अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या आत्महत्येच्या घटनांनंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. किशाेरवयीन मुलांचा मेंदू हा विकासाच्या अशा टप्प्यावर असताे जिथे भावनांच्या भरात घेतलेल्या निर्णयांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. साेशल मीडिया प्लॅटफाॅर्मचे अल्गाेरिदम अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असतात की ते मुलांच्या मेंदूतील ‘रिवाॅर्ड सेंटर’ला सतत उत्तेजित करतात.यामुळे ‘एंडलेस स्क्राेलिंग’ (सतत व्हिडिओ पाहत राहणे) आणि नाेटिफिकेशनमध्ये मुले तासन्तास अडकून पडतात. अलीकडेच साेशल मीडियाच्या दुष्परिणामांमुळे तीन अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या घटनांनी या विषयाला अधिक गांभीर्याने समाेर आणले आहे.

 

बाहेरील देशांनी शाेधलेले मार्ग : ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशात पालकांची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. साेशल मीडिया कंपन्यांनी मुलांची माहिती गाेळा करण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कंपनीने मुलांच्या डेटा संरक्षण नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांना 200 काेटी रुपयांपर्यंत दंड ठाेठावण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ऑस्ट्रेलियाने नुकताच 16 वर्षांखालील मुलांसाठी साेशल मीडिया बंदीचा ऐतिहासिक कायदा केला आहे. जी कंपनी हा नियम पाळणार नाही, त्यांना सुमारे 226 काेटी 24 लाख रुपयांपर्यंत दंड हाेऊ शकताे. इटली, फ्रान्स आणि स्पेन देशही बंदीचा विचार करत आहेत.सध्या भारतात मुलांच्या साेशल मीडिया वापरासाठी काेणतीही सरसकट बंदी नाही.

 

मात्र, माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 नुसार साेशल मीडिया कंपन्यांना इंटरमीडियरीज मानले जाते आणि त्यांच्यावर काही जबाबदाऱ्या साेपवण्यात आल्या आहेत. त्यांना बेकायदेशीर किंवा हानिकारक मजकूर त्वरित काढून टाकणे आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. भारत सरकार आता ऑस्ट्रेलियन कायद्याच्या धर्तीवर किशाेरवयीन मुलांसाठी वापर मर्यादित करण्यावर विचार करत आहे.बंदी नाहीतर काय? अनेकांचे असे मत आहे, की केवळ बंदी घालून ही समस्या सुटणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या मुले ‘व्हीपीएन’ किंवा स्वतःच्या जागी पालकांच्या जन्मतारखेचा वापर करून या बंदीवर मात करू शकतात. यामुळे मुले अधिक असुरक्षित हाेण्याची आणि चुकीच्या मार्गांकडे वळण्याची शक्यता असते. त्याऐवजी, पालकांनी आणि समाजाने मिळून मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर लक्ष ठेवणे, त्यांना प्रत्यक्ष खेळांसाठी आणि संवादासाठी प्राेत्साहित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. डिजिटल साक्षरता आणि पालकांचे मुलांशी असलेले नाते हेच त्यांना या आभासी संकटापासून वाचवण्याचे सर्वात माेठे साधन ठरू शकत