राज्यात कार्यरत असलेली प्रत्येक विदेशी कंपनी ही राज्याचीच आहे, या भूमिकेतून राज्य शासन सर्वताेपरी काळजी घेत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजी गॅसच्या जागतिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वदेशी उद्याेगांबराेबर विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्याेगांना; तसेच नागरिकांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत हाेण्यासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
या संकटात काेणत्याही उद्याेगाला राज्य शासन अडचण येऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्य्नत केली.पुण्यातील विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्याेगांना एलपीजी पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी स्वीडन, जपान आणि दक्षिण काेरियाच्या महावाणिज्य दूतांच्या विनंतीवरून सह्याद्री अतिथीगृहात रावल यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
या बैठकीस स्वीडनचे महावाणिज्य दूत स्वेन ऑस्टबर्ग, जपानचे महावाणिज्य दूत काेजी यागी आणि दक्षिण काेरियाचे महावाणिज्य दूत डाेंगवान यू, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डाॅ. राजेश गवांदे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे, राज्यातील तेल कंपन्यांचे समन्वयक उमेश कुलकर्णी आदी उपस्थित हाेते.राज्यातील एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एलपीजी पुरवठ्याचे टप्प्याटप्प्याने वितरण सुरू असून, प्राधान्य क्षेत्रांना दिलासा देण्यात येत असल्याचे रावल यांनी सांगितले.सध्या काेणत्याही विदेशी उद्याेगांना एलपीजीचा पुरवठा झाला नसल्याबाबत तक्रार नाही. त्यामुळे उद्याेजकांनी काळजी न करता सहकार्य करावे, असे आवाहन डाॅ. गवांदे यांनी केले.या बैठकीत उपस्थित परदेशी प्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या पारदर्शक आणि सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले.संकटाच्या काळात केंद्र व राज्य शासन एकत्रितपणे काम करत असून, पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वताेपरी प्रयत्न सुरू असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्य्नत केले.