नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास ह्नक (टीडीआर) व्यवहारांसंदर्भातील देशातील पहिली ई-टीडीआर प्रणाली 15 एप्रिलपासून सुरू हाेणार आहे. या माध्यमातून टीडीआर व्यवहार पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने पूर्ण हाेतील; तसेच आरक्षित भूखंड, एफएसआय संदर्भातील व्यवहारांमध्ये सुलभता येणार हाेईल.या प्रणालीचे प्रायाेगिक लाेकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले हाेते. नगरविकास विभागाचे अतिर्नित मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी या प्रणालीच्या निर्मितीसाठी मार्गदर्शन केले. या उपक्रमासाठी महापालिकेने नाेडल एजन्सीची भूमिका बजावल्याचे महापालिका आयु्नत अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. जेव्हा एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी घेतली जाते, तेव्हा त्याला थेट पैसे न देता त्या बदल्यात बांधकामाचा अतिर्नित ह्नक दिला जाताे. हा ह्नक ताे अन्य विकासकाला विकू शकताे किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकताे.
नाेंदणीकृत खरेदीदार व विक्रेते आपल्याकडील ह्नक विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात; तसेच खरेदीदारही नाेंदणी करून थेट बाेली लावू शकतात. एखाद्या टीडीआरबाबत खरेदीदार आणि विक्रेत्यात व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण केली जाईल.त्यानंतर संबंधित खरेदीदाराच्या खात्यात जमा हाेईल.विक्रेत्यासही याेग्य र्नकम मिळेल. ई-टीडीआर प्रणाली ही मुंबईतील नागरी प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, त्यामुळे नागरी पायाभूत विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास आयु्नतांनी व्य्नत केला.व्यवहारांची प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकपणे, डिजिटल नाेंद ठेवली जाईल. त्यामुळे व्यवहारातील माहिती सहजपणे तपासता येईल; तसेच व्यवहारातील अनियमितता कमी हाेईल. तंत्रज्ञानामुळे व्यवहाराच्या माहितीत काेणतीही छेडछाड करता येणार नाही. लहान विकासक आणि सामान्य व्य्नतींनाही व्यवहारात सहभागी हाेण्याची संधी मिळेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.