पुणे, पिंपरी-चिंचवडसाठी आराखडा तयार करावा

 

 

 

वेगाने वाढणाऱ्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरांची विजेची वाढती गरज ध्यानात घेऊन महावितरण व महापारेषणने वीज विकासाचा आराखडा तयार करावा. ताे करताना महापालिका व महावितरणने परस्परांशी समन्वय ठेवावा. जेथे नवे वीज उपकेंद्रे प्रस्तावित आहेत किंवा भविष्यात करणे गरजेचे आहे त्या जागा मिळवण्यासाठी स्थानिक आमदारांची मदत घ्यावी. त्यामुळे जागेचा प्रश्न लवकर मार्गी लागून नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळेल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बाेर्डीकर यांनी सांगितले.पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील वीज समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे बाेर्डीकर यांनी बैठक घेतली.या बैठकीला महापाैर मंजूषा नागपुरे, आमदार सर्वश्रीबापूसाहेब पठारे, शंकर जगताप, याेगेश टिळेकर, अमित गाेरखे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे (पुणे) व धर्मराज पेठकर (बारामती), महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल काेलप यांच्यासह पुणे व पिंपरीचिंचवड महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित हाेते.

 

भूमिगत वाहिन्यांचा प्रश्न स्थानिक आमदारांनी मांडला. मात्र, भूमिगत वाहिन्यांसाठी खाेदाई शुल्काचा मुद्दा ऐरणीवर आला. भूमिगत वाहिन्यांच्या खर्चापेक्षा खाेदाई शुल्काचा खर्च चाैपट आहे.नवीन कामांसाठी मिळालेला बहुतांश निधी खाेदाई शुल्कातच जात असल्याने कामे कमी प्रमाणात हाेत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 100 रुपये मीटरप्रमाणे शुल्क आकारून रस्ते पूर्ववत करण्याच्या अटीवर परवानगी मिळते. त्या धर्तीवर पुणे महानगरात खाेदाई शुल्क आकारण्याची मागणी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केली. पुणे महापालिकेने पिंपरीप्रमाणे शुल्क आकारण्याची सूचना बाेर्डीकर यांनी केली.महावितरण व महापारेषणच्या विविध याेजनांचा आढावा घेताना कामांची गती वाढवण्याची सूचना बाेर्डीकर यांनी केली. बांधकामांना परवानगी देतानाच विकासकांकडून उपकेंद्र व फीडर पिलरसाठी जागा आरक्षित करावी. त्यासाठी लागणारे नियम तयार करावेत तसेच स्थानिक प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विषय समित्या तयार कराव्यात आदी सूचना त्यांनी केल्या.