सरकारी जमिनीवरील 2011 पर्यंतची बेकायदा निवासी बांधकामे हाेणार नियमित

 

 

 

राज्यातील सरकारी जमिनींवरील 2011 पर्यंतची अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा माेठा निर्णय सरकारने घेतला आहे.यामुळे अनेकांच्या घरांवरील कारवाईची टांगती तलवार हटली आहे. 2011 पर्यंत झालेली आणि सध्या केवळ घरांसाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.या शासन निर्णयानुसार काेणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या व्य्नतीचे अतिक्रमण नियमित हाेणार नाही, याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पाेलीस ठाण्यात तक्रार नाेंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे.

 

यात 500 चाैरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा ट्नके र्नकम कब्जेह्नकाची र्नकम म्हणून आकारली जाईल. नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे काेणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास याेजनेतून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.तसेच अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी-शर्ती, जागेची मर्यादा व शुल्क आकारणी, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी, अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने यासाठी अनेक बैठका घेतल्या गेल्या.

 

सर्वांसाठी घरे हे धाेरण आणि विकसित महाराष्ट्र 2047 चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पाेहाेचवणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते.या याेजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या शासन मान्यतेची गरज पडणार नाही.या समित्याच निर्णय घेतील. जिल्हा स्तरावर पालक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यांची समिती असून, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.रम्यान, राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याने 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करून आम्ही गरीब व गरजू कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यामुळे लाखाे कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थिरता येईल. दर तीन महिन्यांनी या संदर्भातील आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.