महिलांची डिजिटल बदनामी केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास भाेगावा लागणार

 

 

 

 

महिलांबाबत आक्षेपार्ह मजकूर, छायाचित्रे, अश्लील ध्ननिफीत, दूरध्वनी, ई-मेल, साेशल मीडिया किंवा काेणत्याही डिजिटल माध्यमातून बदमानी प्रसारित करणे किंवा धमकी दिल्यास आता गंभीर गुन्हा मानला जाईल. अशा कृत्यांना लैंगिक गुन्ह्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट करून तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या श्नती कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदीचा भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) समावेश करणारे सुधारणा विधेयक विधिमंडळाच्या दाेन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक मांडताना सभागृहाने एकमताने श्नती कायदा मंजूर करून ताे केंद्राला पाठवला हाेता. त्यावेळी सरकारने भारतीय न्याय संहिता असल्याने दाेन कायद्यांत संघर्ष निर्माण हाेईल, असे मत व्य्नत केले हाेते. त्यानंतर सरकारने सुधारित भारतीय न्याय संहिता कायदा मंजूर केला.

 

या कायद्यात श्नती कायद्यातील बहुतांश तरतुदी समाविष्ट केल्या. त्यानंतर सरकारने पाेलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वात समिती नेमली. या समितीला या संहितेत श्नती कायद्यातील काेणत्या तरतुदी आल्या नाहीत, हे पाहण्याची सूचना केली हाेती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर दाेन तरतुदी बीएनएसमध्ये नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार या कायद्यात बलात्कार पीडितेप्रमाणे सिड हल्ला पीडितेचेही नाव जाहीर हाेऊ नये, ही श्नती कायद्यातील तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे डिजिटल बदनामी करण्याला राेक लावणारी तरतूदही करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महिलांसंदर्भातील कायद्यांचा गैरफायदा घेऊन पुरुषांना अडचणीत आणले जाते. त्यामुळे पुरुषांच्या संरक्षणासाठीही कायदा करावा, अशी मागणी विधानसभेत काही सदस्यांकडून करण्यात आली. यावर सर्वाे च्च न्यायालयानेही यासंदर्भात आपले मत नाेंदवल्याचे सांगताना यावर अभ्यास करणारी समिती नेमून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.