तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनाचा मार्ग माेकळा

 

 

 

अटल सेतू प्रकल्पाच्या नवी मुंबई बाजूकडील 124 गावांत तिसरी मुंबई वसवण्यासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग आता माेकळा झाला आहे. या नवनगर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) क्षेत्रात जमिनी संपादित करण्यासाठी राज्य सरकारने भूसंपादन व भूवाटप धाेरण जाहीर केले असून, प्रकल्पग्रस्तांना सिडकाे आणि एमआयडीसीच्या धाेरणाप्रमाणे 22.5 ट्नके विकसित भूखंडाचा परतावा किंवा राेख भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी हेच धाेरण लागू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

 

अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 गावांच्या सुमारे 323.44 चाै. किमी. क्षेत्रासाठी हे धाेरण लागू असेल. मात्र, यातून वनजमिनी, सीआरझेड क्षेत्र आणि पेण नगरपरिषद हद्दीभाेवतालचा 250 मीटरचा परिसर वगळण्यात आला आहे. तिसऱ्या मुंबईसाठी जे शेतकरी भूसंपादनासाठसंमती देणार नाहीत, त्यांच्या जमिनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा, 2013 नुसार संपादित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.भूसंपादन प्रक्रियेत जमीनधारक आणि एमएमआरडीएत काही मतभेद निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

 

या समितीत एमएमआरडीएचे अतिर्नित महानगर आयु्नत आणि नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांचा समावेश असेल.परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीचे परकीय गुंतवणूकदारांसाठी मान्य केलेले धाेरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यानुसार या गुंतवणूकदारांना प्राधान्याने भूखंड वाटप केले जाईल. परकीय थेट गुंतवणूकदाराने किमान 100 एकर जमीन घेणे आवश्यक राहील. त्याने जमिनीच्या किमतीव्यतिर्नित प्रति 100 एकरांसाठी किमान 250 काेटींची गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य असेल. परकीय गुंतवणूकदाराला अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतर करता येणार नाही, असेही नगरविकास खात्याने नमूद केले आहे.