मुंबई, 8 ऑक्टाेबर (आ.प्र.) :
अमलीपदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी जलद्गतीने व्हावी आणि अशा प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा, यासाठी विशेष नामनिर्देशित न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन 6 ऑगस्टला नार्काेटिक ड्रग्स अँड सायकाे ट्राॅपिक सब स्टान्सेस अॅक्ट अंतर्गत पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे.
यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री असताना पुढाकार घेतला हाेता. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्राला सादर करण्याचे, तसेच या प्रस्तावाचा वैयक्तिक स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश तेव्हा त्यांनी दिले हाेते. विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक प्रशासकीय, कायदेशीर आणि संस्थात्मक बाबींचा सविस्तर समावेश प्रकल्प अहवालात अपेक्षित आहे. त्याचबराेबर केंद्राच्या संबंधित मंत्रालयाशी समन्वय साधून प्रस्ताव पुढे नेत या विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.
अशा गुन्ह्यांची प्रकरणे संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाची असतात. त्यांची सुनावणी प्राधान्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक परिणामकारक हाेण्यास मदत हाेईल. प्रस्तावित विशेष न्यायालयामुळे दाेषींविरुद्ध प्रभावी न्यायालयीन कार्यवाही करणे सुलभ हाेणार आहे.