मुंबई, 8 ऑक्टाेबर (आ.प्र.) :
सार्वजनिक आराेग्य विभागाने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आराेग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून महत्त्वाच्या व जिल्हास्तरीय पदांवर गुणवत्ताधारित पदस्थापना देण्याचे धाेरण निश्चित केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांतील उपलब्ध व प्रमाणित कामगिरीचे 100 गुणांच्या निकषांवर मूल्यमापन केले जाणार असून, आराेग्य प्रशासनात आता कामगिरीच्या आधारावर नियुक्ती केली जाणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व गतिमान आराेग्य सेवा देणे, मातामृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे आणि नीती आयाेगाने निश्चित केलेले शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्यासाठी कामगिरीवर आधारित पारदर्शक पदस्थापना प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा आराेग्य अधिकारी, अतिरिक्त व सहायक जिल्हा आराेग्य अधिकारी, जिल्हा माता व बाल संगाेपन अधिकारी, जिल्हा क्षयराेग अधिकारी, वैद्यकीय आराेग्य अधिकाऱ्यांसह शासन निर्णयात नमूद केलेल्या संबंधित पदांना लागू राहील. शासन आवश्यकतेनुसार अन्य तत्सम जिल्हास्तरीय प्रमुख आराेग्य पदांचाही या कार्यपद्धतीत समावेश करू शकेल.
मूल्यमापनात जनाभिमुखता व तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व्यवस्थापन, आहार-पाेषण, औषधे व स्वच्छता, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती व साथराेगातील कार्य, राष्ट्रीय आराेग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय कामगिरी, शासकीय माेहिमांची अंमलबजावणी, डिजिटल सेवा, आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआराेग्य याेजनेची एकत्रित अंमलबजावणी, तसेच जिल्हा आराेग्य सेवा बळकटीकरणाचे भविष्यातील नियाेजन या 11 घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
एकूण गुणांनुसार 71 ते 100 गुण मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अ- उत्कृष्ट, 50 ते 70 गुण मिळविणाऱ्यांना ब-अतिशय चांगली, 30 ते 49.99 गुण मिळविणाऱ्यांना क- समाधानकारक आणि 30 पेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्यांना ड- सुधारणा आवश्यक अशी श्रेणी दिली जाईल. अ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा गुणवत्ताधारित पदस्थापनेसाठी प्राधान्याने, तर ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा त्यानंतर विचार केला जाईल. मूल्यमापन श्रेणी हा पदस्थापनेचा एकमेव निकष राहणार नाही. अंतिम पदस्थापना करताना पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षणाच्या तरतुदी, प्रशासकीय आवश्यकता, संवर्ग नियम, बदलीविषयक कायदे व नियम आणि अन्य वैधानिक निर्देशांचा एकत्रित विचार केला जाईल. समान किंवा जवळपास समान पात्रता व सेवास्थिती असलेल्या अधिकाऱ्यांमधून निवड करताना मूल्यांकनाला महत्त्व दिले जाणार आहे.