दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराची चाचपणी

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार पाेषण आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात यावेत.

 

याबाबतचे धाेरण शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयु्नतपणे आखावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पाेषण श्नती निर्माण याेजनेचा लाभ मिळताे. या याेजनेचा विस्तार दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत करता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत या याेजनेचा आढावा घेण्यात आला. दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पाेषण आहार मिळाला पाहिजे. केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पाेहाेचण्यास विलंब हाेत असल्यास अशा भागात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक व्यवस्था उभारावी. शक्य तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचत गटांना देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय स्वीकारताना शाळेपर्यंत ताजा आणि गरम आहार वेळेत पाेहाेचताे का, याची स्थानिक पातळीवर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

 

जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेऊन प्रथिनयु्नत्नत पदार्थ, मिलेट्स आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पाेषणमूल्य असलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पाेषण आहार समितीच्या बैठका घेऊन त्याबाबत नियाेजन करावे, असे यावेळी सांगण्यात आले. राज्यातील 85206 पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सध्या या याेजनेचा लाभ मिळताे. या पाेषण आहारात मैद्याचा वापर करू नये, अशी सूचना मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केली.