प्रत्येक जिल्ह्याला २० कोटींपर्यंतचा विशेष निधी

राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत बळीराजाला दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वितरण राेहित्र, स्पेशल डिझाइन ट्रान्सफाॅर्मर आणि कॅपॅसिटर बॅँक खरेदीसाठी जिल्हा नियाेजन व विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 20 काेटींपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी व ग्रामीण भागात याेग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीजवितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू हाेणार आहेत.

 

महावितरणकडून राज्यात सुमारे 47 लाखांवर कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण राेहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जाताे. दुष्काळी परिस्थितीत हा वीजपुरवठा सुरळीत आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम राहणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीजयंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने मंजूर केलेल्या विशेष निधीच्या माध्यमातून तीन महत्त्वाची कामे तातडीने करण्यात येणार आहेत. यात आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण राेहित्रांची (ट्रान्सफाॅर्मर्स) खरेदी केली जाईल. त्याद्वारे ओव्हरलाेड किंवा नादुरुस्त राेहित्र बदलून सिंचनातील अडथळे दूर करण्यात येतील.

 

कृषी वीजवाहिनीवर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना व शेतातील घरांना 24 तास सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज आणि थ्री-फेजचे नवीन स्पेशल डिझाइन ट्रान्सफाॅर्मर (एसडीटी) खरेदी करून ते बसवले जातील; तसेच लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर कमी दाबाने वीजपुरवठा हाेण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करून याेग्य दाबाने व दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन कपॅसिटर बँकेची खरेदी करण्यात येणार आहे. महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत सर्व तांत्रिक बाबींची तात्काळ तपासणी केली जाणार आहे. वीजयंत्रणेच्या स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक अंदाजपत्रके तयार करून ती तत्परतेने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. या कामांच्या मान्यतेचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या याेजनेत मंजूर व वितरित निधीच्या विनियाेगाचा अहवाल महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.