जनतेच्या पैशातून सेलिब्रिटींच्या जाहिराती करू नका; जनजागृतीसाठी कलाकारांनी मानधन न घेता सहभागी व्हा !

 

मुंबई, 29 ऑ्नटाेबर (आ.प्र.) :

सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फाेडण्यास असलेल्या बंदीबाबत जनजागृती करण्यासाठी सेलिब्रिटींची मदत घेताना सरकारी निधीचा वापर करू नये, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्य्नतकेले आहे. प्रसिद्ध कलाकारांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून काेणतेही मानधन न घेता अशा माेहिमांमध्ये सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्य्नतकेली.

 

 सेलिब्रिटींना मानधन कशासाठी? सण-उत्सवांदरम्यान फटाके, माेठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपक आणि लेझर लाइट्समुळे हाेणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

 

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गाेखले यांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारले की, जनजागृतीसाठी किती सेलिब्रिटींशी संपर्क साधण्यात आला आहे? सरकारी वकिलांनी काही कलाकारांनी मानधनाची मागणी केल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुंबईत नाव आणि प्रसिद्धी मिळवलेल्या कलाकारांनी शहराप्रती आपली जबाबदारी ओळखून विनामूल्य याेगदान द्यावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 

 सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाक्यांना बंदी रुग्णालये, न्यायालये, शाळा आणि सरकारी कार्यालयांजवळील शांतता क्षेत्रांसह सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फाेडण्यास पूर्ण बंदी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेने जनजागृतीसाठी कलाकारांची मदत घेणे, शाळांमध्ये पाेस्टर स्पर्धा आयाेजित करणे आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे नियाेजन केले आहे.

 ध्वनिप्रदूषणावर विशेष लक्ष महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 21 जिल्हे, 34 रेल्वेस्थानके आणि 39 ठिकाणी जनजागृती माेहीम राबवण्याची माहिती दिली. तसेच ध्वनिपातळी माेजण्यासाठी 36 केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुंबई पाेलिसांनी 16 ऑक्टाेबर राेजी फटाके आणि ध्वनिक्षेपकांवरील निर्बंधांची कठाेर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 तक्रारींसाठी विशेष हेल्पलाइन नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रारी नाेंदवण्यासाठी 100 आणि 112 हे पाेलिस हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध आहेत. महापालिकेच्या 1916 क्रमांकावरही स्वतंत्र तक्रार निवारण सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. सणांचा आनंद जरूर घ्यावा; मात्र इतर नागरिकांचे हक्क, पर्यावरण आणि सामाजिक जबाबदारीचे भान राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने बजावले.