दुष्काळ निवारणास जिल्हा नियोजन निधी वापराम

 

मुंबई, 2 ऑक्टाेबर (आ.प्र.) :

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययाेजनांसाठी जिल्हा वार्षिक नियाेजन समितीच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करावा. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा-पाणी, पीक पंचनामे आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठ्यास प्राधान्य देत स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर व समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवरील उपाययाेजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. दुष्काळी परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा, तसेच संबंधित विभागांच्या मागण्या लक्षात घेऊन विविध उपाययाेजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गाेरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकाेरे- बाेर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हाेते. पर्जन्यमान, भूजल पातळी, पिकांच्या स्थितीसह उपलब्ध विविध आकडेवारीचा सखाेल अभ्यास करून दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करावे. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक ती माहिती व वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना या वेळी देण्यात आल्या. पिण्याच्या पाण्यास सर्वाेच्च प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्यांच्या सुयाेग्य वापरावर भर देण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.