ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव

ठाणे, 25 ऑ्नटाेबर (आ.प्र.) :

कांदळवनं आणि फ्लेमिंगाे अभयारण्य हे ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी परिसराचं साैंदर्य वाढवतात, एवढंच नव्हे तर या कांदळवनाला गार्डियन ऑफ महाराष्ट्र काेस्टही म्हटलं जातं. मात्र हेच ठाण्यातील अभयारण्य आता बिल्डरच्या घशात घातलं जातंय का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येताेय.

 

ठाण्यातील कांदळवनाची एक, दाेन नव्हे तर तब्बल 143 एकर जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव वन विभागानं तयार केलाय. यात मुलुंड आणि काेपरी येथील जागांचाही समावेश आहे. सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी विकासकाच्या मागणीनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे पाठवण्यात आला हाेता. मात्र त्याच्यात काही त्रुटी निघाल्यानं केंद्राने हा प्रस्ताव पुन्हा वन विभागाला परत पाठवला आहे.

 

2021 मध्ये हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घाेषित करण्यात आला हाेता. या परिसरात अतिक्रमण हाेऊ नये, कुणीही बांधकाम करू नये हाच त्यामागचा मुख्य उद्देश हाेता. मात्र आता वनविभागाच या फ्लेमिंगाे अभयारण्यच्या मुळावर उठलंय का, असा सवाल उपस्थित हाेताेय. पीसीसीएफ नागपूर यांनी हा अहवाल वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला हाेता. 28 ऑगस्ट 2024 मध्ये हा प्रस्ताव देण्यात आला हाेता.

 

2021मध्ये ठाणे खाडी फ्लेमिंगाे अभायारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घाेषित करण्यात आलं. केंद्रानं 2021मध्ये अंतिम अधिसूचना काढून हे क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घाेषित केलं. अंतिम अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रामधून पुढील क्षेत्र वगळण्याची शिफारस पीसीसीएफनं या प्रस्तावात केली आहे.

 

म्हणजेच मुलुंड मधील 91 आणि काेपरीमधील 52 एकर अशी एकूण 143 एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं कागदपत्रावरून दिसतंय. 2021मध्ये अधिसूचना काढून ठाणे खाडीचं क्षेत्र फ्लेमिंगाे अभयारण्य,पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घाेषित. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घाेषित करण्याआधी सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या हाेत्या. त्यात सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेडनं हरकत घेतली हाेती.

 

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमारेषा ठरवताना, विकास आराखडा, आयआरएस विचारात घ्यावे अशी विनंती सनस्ट्रीम सिटीनं केली हाेती. आयआरएस म्हणजे इंडियन रिमाेट सेन्सिंग सॅटलाईट सर्व्हे वनविभागाने मात्र त्यावेळी सनस्ट्रीम सिटीची हि मागणी धुडकावून लावली. 2005मध्ये करण्यात आलेल्या सॅटेलाईट मॅपिंग/इमेजेसमध्ये ही जागा म्हणजे चिखलाची मैदाने असल्याचा वन विभागाचा अभिप्राय.

 

वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद असल्याचं तज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे अधिका-यांच्या चाैकशीची मागणी करण्यात येतीय. ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षक यांनी या प्रस्तावाला एनओसी दिलीय.

त्यासाठी त्यांनी महत्वाची माहिती दडवून ठेवल्याचा आराेप हाेताेय. तसंच खासगी विकासकासाठी एवढा खटाटाेप कशासाठी, असाही सवाल यानिमित्तानं उपस्थित करण्यात येताेय.