रासायनिक उद्याेगासाठी लवकरच स्वतंत्र धाेरण : मुख्यमंत्र्यांची घाेषणा

 

वाढत्या औद्याेगिक गरजा, गुंतवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि उद्याेगस्नेही वातावरणाचा विचार करून रासायनिक उद्याेगातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र रासायनिक उद्याेग धाेरण तयार करत असून, नाेव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे धाेरण जाहीर करण्यात येईल; तसेच पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदराच्या परिसरात पाच हजार एकर जमिनीवर माेठे रासायनिक उद्याेग केंद्र विकसित करण्याची घाेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

 

इंडिया केम-2026 या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री बाेलत हाेते. केंद्रीय रसायने मंत्री जगतप्रसाद नड्डा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डाॅ. माेहन यादव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री माेहन चरण माझी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्यासह विविध राज्यांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी व उद्याेग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित हाेते.

 

राज्यात सुमारे 3600 उद्याेग रासायनिक क्षेत्रात कार्यरत असून, देशाच्या रासायनिक उद्याेगातील एकूण स्थूल मूल्यवर्धनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 19 ट्नके, तर रासायनिक उत्पादनांच्या निर्यातीत सुमारे 17 ट्नके असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात पेट्राेकेमिकल्स, कृषी रसायने, विशेष रसायने, पाॅलिमर आणि औद्याेगिक रसायनांच्या निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण आहे. रासायनिक उद्याेगासाठी स्वतंत्र धाेरण तयार करताना उद्याेग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा आणि भविष्यातील गुंतवणुकीच्या अपेक्षा विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

उद्याेगांना परवानग्या मिळवणे सुलभ व्हावे, गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी आवश्यक सेवा उपलब्ध व्हाव्यात आणि उद्याेगांना विविध विभागांच्या प्रक्रियांमुळे अडथळे येऊ नयेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, त्यासाठी ‘मैत्री’ हे एक खिडकी व्यासपीठ आणि इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र या उपक्रमाच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

रासायनिक व पेट्राेकेमिकल उद्याेगाच्या विकासासाठी केंद्र सरकार अनुकूल धाेरणे, पायाभूत सुविधा आणि संशाेधनाला प्राेत्साहन देण्यावर भर देत आहे. देशाची रासायनिक उद्याेगातील सध्याची बाजारपेठ सुमारे 220 अब्ज डाॅलरची असून, 2040 पर्यंत ती एक लाख काेटी डाॅलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, उद्याेग क्षेत्र, संशाेधक आणि गुंतवणूकदारांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे नड्डा यांनी सांगितले.