राज्यात वर्षभरात ४० नवीन जैविक वायू प्रकल्प उभारणार

 

नैसर्गिक वायूची आयात आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राज्यात कृषी अवशेष आणि नागरी सेंद्रीय कचऱ्यापासून संपीडित जैविक वायू (सीबीजी) निर्मितीला चालना देण्यात येणार आहे. पुढील वर्षभरात राज्यात 30 ते 40 जैविक वायू प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यात राज्यातील पाच महापालिकांचाही समावेश असल्याची माहिती जैविक वायू धाेरण कार्यशाळेत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी दिली.

 

पेट्राेलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने आयाेजित गाेबरधन याेजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धाेरण आणि सॅस्की 2026-27 या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत अग्रवाल व परदेशी यांनी मार्गदर्शन केले. शहरांमध्ये निर्माण हाेणाऱ्या घनकचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन ही केवळ आर्थिक व्यवहार्यतेची बाब नसून, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आराेग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक गरज आहे. राज्यातील सात महापालिकांमध्ये भारत पेट्राेलियम काॅर्पाेरेशनच्या सहकार्याने जैविक वायू प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेण्यात आल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. केंद्राच्या सॅस्की याेजनेंतर्गत उपलब्ध हाेणाऱ्या आर्थिक साह्याचा उपयाेग करून प्रकल्पांचा आर्थिक भार कमी करण्याच्या शक्यतांचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

आखाती देशांमधील संघर्षाचा परिणाम ऊर्जा पुरवठ्यावर हाेत आहे. त्यामुळे परदेशातून आयात हाेणाऱ्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज परदेशी यांनी अधाेरेखित केली. राज्यातील नैसर्गिक वायूची मागणी प्रतिदिन सुमारे 50 दशलक्ष घनमीटर असून, पुरवठा सुमारे 9 दशलक्ष घनमीटर आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात माेठी तफावत आहे. मात्र, राज्यातील कृषी अवशेष आणि प्रक्रिया न केलेल्या नागरी कचऱ्यापासून उपलब्ध हाेणाऱ्या जैविक वायूच्या संभाव्यतेचा विचार करता ही तफावत भरून काढण्याची माेठी संधी आहे. या माध्यमातून लहान- माेठ्या शहरांतील वर्गीकृत सेंद्रिय कचऱ्यापासून सुमारे 90 ट्नकेगरज भागवता येईल, असे परदेशी यांनी सांगितले.

 

यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील लहान शहरांमधील सेंद्रिय कचरा आणि ग्रामीण भागातील कृषी अवशेष एकत्रित करून सामायिक प्रकल्पापर्यंत पाेहाेचवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी संबंधित जिल्ह्यासाठी प्रस्ताव मागवण्याची प्रक्रिया राबवणार आहेत.

 

शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी दीर्घकालीन करार करून कृषी अवशेषांचा नियमित पुरवठा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना सातत्याने कच्चा माल उपलब्ध हाेईल आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेत सुधारणा हाेऊ शकेल, असे परदेशी यांनी सांगितले.