देशातील 9 राज्यांमध्ये विजेचा तीव्र तुटवडा; केंद्राकडे मदतीची याचना

भारतातील पेट्राेल, डिझेल आणि गॅसच्या संकटानंतर, वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत माेठ्या वीज संकटाचे सावट आहे. काेळशापासून वीज उत्पादन वाढत असूनही, पुरवठा वाढत्या मागणीची पूर्तता करत नाहीये, ज्यामुळे देशातील तब्बल 9 राज्यांमध्ये विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

 

राॅयटर्सच्या वृत्तानुसार, सप्टेंबर 2026 मध्ये भारतातील विजेचा तुटवडा 56 काेटी युनिट्स (560 दशलक्ष ज्ञथह) पर्यंत वाढला आहे, जे ऑगस्ट 2023 नंतरचे सर्वांत माेठे वीज संकट मानले जात आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, बाधित राज्यांनी केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त वीजपुरवठा करण्याची विनंती केली आहे.

 

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि दिल्ली यांसारख्या देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये विजेचा माेठा तुटवडा दिसून येत आहे. राज्ये वीजटंचाई टाळण्यासाठी अतिरिक्त वीज मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, विशेषतः रात्री उशिरा मागणी वाढते. दिवसा साैर ऊर्जेचा आधार मिळताे, पण रात्री ग्रीडवरील दबाव वाढताे.

 

वीजटंचाईची 3 प्रमुख कारणे देशातील गंभीर हाेत चाललेल्या वीज संकटासाठी तीन प्रमुख घटकांना जबाबदार धरले जात आहेपहिले कारण म्हणजे कमी पाऊस, ज्यामुळे जलविद्युत निर्मितीमध्ये माेठी घट झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे काेळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमध्ये इंधनसाठा आणि देखभालीचा अभाव.

 

ग्रीड इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये काेळशावर चालणाऱ्या वीज निर्मितीमध्ये 13.3 टक्के वाढ हाेऊनही, देशातील सुमारे 47 टक्के काेळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या नियाेजित इंधनसाठ्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी इंधनसाठा आहे आणि तिसरे कारण म्हणजे असामान्य उष्ण हवामान आणि शेतीची गरज. ऋतू बदलामुळे, घरे आणि कार्यालयांमध्ये, जिथे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त आहे, तिथे एसी आणि कुलरचा वापर सुरूच आहे, तर दुसरीकडे, शेतातील पिकांच्या सिंचनासाठी विजेच्या वापरात माेठी वाढ झाली आहे.

 

संकट टाळण्यासाठी सरकारी उपाययाेजना वीज संकटातून दिलासा मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे सक्रिय झाली आहेत. गरजू राज्यांना अतिरिक्त वीजपुरवठा करण्याबराेबरच, काेळशाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला गती दिली जात आहे. याशिवाय, साैर ऊर्जेवर आधारित बॅटरी स्टाेरेज सिस्टीमचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. मागणी आणि पुरवठ्यामधील ही तफावत कायम राहिल्यास, काही राज्यांतील लाेकांना अनपेक्षित वीज कपातीचा सामना करावा लागू शकताे.