नवी मुंबई, 13 ऑक्टाेबर (आ.प्र.) :
हिवाळ्यात हवेची गुणवत्ता ढासळू नये आणि बांधकामांमधून पसरणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने बांधकाम स्थळांसाठी प्रदूषण नियंत्रणाची नियमावली निश्चित केली आहे.
या नियमांनुसार आवश्यक उपाययाेजना न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे काम थांबवणे, बांधकाम स्थळ सील करणे आणि आर्थिक दंड आकारण्याचा इशारा महापालिका आयु्नत डाॅ. कैलास शिंदे यांनी दिला आहे. त्यासाठी 10 ऑक्टाेबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून, नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी बांधकाम स्थळांची संयु्नत तपासणी केली जाणार आहे.
बांधकाम स्थळांवरील धुळीमुळे हवेच्या गुणवत्तेवर हाेणारा परिणाम कमी करण्यासाठी आयु्नतांच्या अध्यक्षतेखाली वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक, सर्वेक्षक आणि संबंधित घटकांची बैठक झाली.
उच्च न्यायालय आणि उच्चस्तरीय समितीच्या निर्दे शांनुसार शहरातील बांधकाम स्थळांवर प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययाेजनांची काटेकाेर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
हिवाळ्यात हवेतील प्रदूषणाचा परिणाम मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांच्या आराेग्यावर हाेऊ शकताे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करावे, असे आयु्नतांनी स्पष्ट केले. बांधकाम परिसराभाेवती 30 फूट उंचीचे संरक्षक आच्छादन उभारणे आणि इमारतीला वरपासून खालपर्यंत हिरव्या जाळीने झाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बांधकामस्थळी नियमित पाण्याची फवारणी करणे आणि वाहनांच्या चाकांमुळे रस्त्यावर धूळ पसरू नये यासाठी बांधकाम परिसरातून बाहेर पडणाऱ्या वाहनांची चाके धुण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. धूळ नियंत्रणासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याऐवजी प्रक्रिया केलेले किंवा अन्य बिगरपिण्यायाेग्य पाणी वापरावे लागणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास बांधकामाचे काम थांबवून संबंधित जागा सील करण्याची कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले.
प्रत्येक बांधकामस्थळी हवेची गुणवत्ता माेजणारे सेन्सर बसवणे आणि हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाची माहिती देणारे फलक लावणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
यामुळे बांधकाम परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेची माहिती नागरिकांना मिळू शकेल. बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) देतानाही प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययाेजनांची पूर्तता केल्याची कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत.
बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारदांचे हमीपत्र सादर केल्याशिवाय प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. नगररचना विभाग आणि विभाग कार्यालयांतील अधिकारी बांधकामस्थळांची संयु्नत पाहणी करणार आहेत. या पाहणीत नियमांचे उल्लंघन किंवा आवश्यक उपाययाेजनांमध्ये त्रुटी आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे.