मुंबई, 9 ऑक्टाेबर (आ.प्र.) :
आदिवासी, अनुसूचित जातीजमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा; तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणारी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावर सुमारे 1 हजार विद्यार्थी क्षमतेचे, तर जिल्हा स्तरावर 500 विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचे नियाेजन करण्यात येत आहे. या वसतिगृहांसाठी याेग्य व साेयीस्कर शासकीय जागा निश्चित करून त्यांचे प्रस्ताव 13 ऑक्टाेबरपर्यंत पाठवावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बावनकुळे बाेलत हाेते. बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार संजय बनसाेडे, महसूल विभागाचे सहसचिव सं.
द. सूर्यवंशी, सहसचिव मनीषा जायभाये, उपसचिव गाैरी म्हस्के, उपसचिव भगवान सावंत, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सहसंचालक स्नेहा देवकाते उपस्थित हाेते; तसेच सर्व जिल्हाधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले हाेते.
वसतिगृहांसाठी जागा सूचवताना विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकाेनातून विचार करण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. वसतिगृहाची जागा शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक वाहतूक, आराेग्य सुविधा, बाजारपेठ आणि इतर आवश्यक सुविधांच्या दृष्टीने साेयीची असावी.