सणासुदीमुळे बनावट मालाविरोधात सरकारची तीव्र मोहीम
Total Views |
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर (वि.प्र.) :
सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदी माेठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ई-काॅमर्स प्लॅटफाॅर्मवर विकल्या जाणाऱ्या बनावट, तस्करीतून आलेल्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंविराेधात कारवाई तीव्र केली आहे.
ई-काॅमर्स विक्रेते, आयात हाेणारा माल आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीची तपासणी अधिक काटेकाेर केली जात असल्याचे या घडामाेडींशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (उइखउ) प्रमुख ई-काॅमर्स प्लॅटफाॅर्म, तसेच अन्य सरकारी यंत्रणांच्या सहकार्याने संशयास्पद विक्रेते आणि उत्पादनांचा शाेध घेत आहे.
विशेषतः अत्यंत कमी किमतीत विकल्या जाणाऱ्या आयात वस्तू, तस्करीच्या मार्गाने देशात आल्याचा संशय असलेला माल आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांशिवाय विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
इलेक्ट्राॅनिक्स, घड्याळे, परफ्यूम आणि काॅस्मेटिक्सवर नजर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, माेठ्या ई-काॅमर्स कंपन्याही या माेहिमेत सरकारला सहकार्य करत आहेत.
बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची इलेक्ट्राॅनिक उत्पादने, घड्याळे, परफ्यूम, साैंदर्यप्रसाधने, तसेच उत्पादनाच्या मूळ देशाची याेग्य माहिती न देता विकल्या जाणाऱ्या वस्तू ओळखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
डार्क स्टाेअर्सही सरकारच्या रडारवर क्विक काॅमर्सच्या वाढत्या विस्तारामुळे देशभरात झपाट्याने वाढणाऱ्या ‘डार्क स्टाेअर्स’वरही यंत्रणांची नजर आहे. हे स्टाेअर्स स्थानिक पातळीवर विखुरलेले असल्याने त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे तुलनेने कठीण ठरते. उलाढाल आणि महसूल कमी दाखविला जात असल्याच्या संशयावरूनही त्यांची छाननी केली जात आहे.
संशाेधन सल्लागार संस्था इन्फिसियमच्या अहवालानुसार, भारतातील ई-काॅमर्स क्षेत्राचा आकार 2024 मधील 125 अब्ज डाॅलरवरून 2030 पर्यंत सुमारे 345 अब्ज डाॅलरपर्यंत पाेहाेचण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे, जलद डिलिव्हरीच्या वाढत्या मागणीमुळे डार्क स्टाेअर्सची संख्या 2025 मधील 2,525 वरून 2030 पर्यंत जवळपास 7,500 हाेण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.