महारेरात तक्रार दाखल करण्यास वेळेचे बंधन नाही
अपीलीय न्यायाधिकरणाचे स्पष्टीकरण : घर खरेदीदाराला दिलासा
Total Views |
मुंबई, 30 जानेवारी (आ.प्र.) : सुरुवातीच्या विकासकाने फसवल्यानंतर ताेच प्रकल्प ताब्यात घेणाऱ्या दुसऱ्या विकासकानेही घराचा ताबा नाकारलेल्या घर खरेदीदाराला प्रकरण कालबाह्य झाल्याचे कारण देत तक्रार फेटाळणाऱ्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाला (महारेरा) अपीलीय न्यायाधिकरणाने अलीकडेच रेरा कायद्यातील तरतुदीचा याेग्य अर्थ समजावून सांगितला.
विकासक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या तळेगाव प्रकल्पात घरखरेदीदाराने 23 लाख पन्नास हजार रुपये भरून या प्रकल्पातील एका सदनिकेचे आरक्षण केले हाेते.
याबाबत डीसके यांनी पावती देऊन रीतसर सदनिका आरक्षणाचे पत्रही एप्रिल 2017 मध्ये दिले. त्यानंतर डीएसके दांपत्याला आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आराेपांमुळे तुरुंगात जावे लागले. त्यामुळे संबंधित घर खेरदीदारासाेबत विक्री करारनामा हाेऊ शकला नाही. तळेगावचा प्रकल्पही ठप्प झाला.
या गृहप्रकल्पातील काही घर खरेदीदारांनी एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन केली आणि या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी महारेराकडे रीतसर अर्ज केला. विशेष सलाेखा मंचाद्वारे या प्रकल्पाचे महारेराद्वारे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आणि उर्वरित प्रकल्प गृहसंस्थेने दुसऱ्या विकासकाच्या मदतीने 2024 मध्ये पूर्ण करून सर्व ग्राहकांना ताबा दिला. मात्र, या घरखरेदीदाराला नवीन विकासक आणि गृहनिर्माण संस्थेने ताबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे घरखरेदीदाराने अॅड. अर्चना काकडे यांच्यामार्फत महारेरात तक्रार दाखल केली.
सलाेखा मंचाद्वारे तक्रार निवारण हाेण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने तक्रारदाराने नव्या विकासकाने सदनिका अन्य काेणालाही विकू नये यासाठी एका अंतरिम अर्जाद्वारे महारेराला विनंती केली; परंतु महारेराने 18 महिने या अंतरिम अर्जाची सुनावणीच घेतली नाही आणि त्यानंतरही विकासकाला संबंधित सदनिका अन्य काेणास विकण्यास मज्जाव करण्याऐवजी केवळ परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले.
तक्रारदाराने 2017 ते 2022 यादरम्यान काेणताही पाठपुरावा न करता विलंबाने तक्रार दाखल केली, या कारणास्तव मूळ तक्रार महारेराने फेटाळून लावली. तसेच नव्या विकासकाने 2024 मध्ये भाेगवटा प्रमाणपत्र मिळवल्यामुळे तक्रारदाराला आता काेणताच दिलासा देता येत नाही, असे कारण महारेरा सदस्य महेश पाठक यांच्या खंडपीठाने तक्रार फेटाळताना दिले.
अंतरिम दिलासा देण्यासाठी महारेराला 18 महिन्यांचा प्रदीर्घ अवधी का लागला, असा प्रश्न प्राधिकरणाने केला. अशी टाळाटाळ केल्यामुळे घरखरेदीदाराचे संरक्षण करण्याऐवजी विकासकाला सदनिका विकण्याचे अप्रत्यक्षरित्या स्वातंत्र्यच दिले गेल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नाेंदवले.