एप्रिलपासून लागू हाेणार नवा प्राप्तिकर कायदा

 

 

 

देशभरात 1 एप्रिलपासून नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू हाेणार आहे.‘प्राप्तिकर कायदा, 2025,’ असे या नव्या कायद्याचे नाव आहे. देशात सहा दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या 1961 च्या सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेईल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर गाेंधळ टाळण्यासाठी करदात्यांनी या बदलांची लवकर माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.गेल्या काही वर्षांत वारंवार केलेल्या दुरुस्त्या, स्पष्टीकरणे आणि अपवादांमुळे सध्याचा कर कायदा लांबलचक आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. नवीन कायद्याचा उद्देश कायदा साेपा करणे आणि जुन्या कायद्यातील गुंतागुंत दूर करणे हा आहे.या कायद्यात प्राप्तिकर प्रणालीची मूळ रचना तीच असली, तरी सुलभ अनुपालन, कमी वाद आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.

 

‘आयकर कायदा, 2025’ मध्ये कर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारित नियम, प्रक्रिया आणि स्वरूप सादर केले आहे. याचा उद्देश गाेंधळ कमी करणे आणि करदात्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यास मदत करणे हा आहे.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) नवीन कायद्यांतर्गत अद्ययावत फाॅर्म आणि कार्यपद्धतींवर काम करत आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करताना, नाेटिसांना प्रतिसाद देताना किंवा इतर कर संबंधित कामे पूर्ण करताना करदात्यांना सुधारित स्वरूप (फाॅर्मेट) पाळावे लागेल. हे बदल अधिकृत अधिसूचनांद्वारे टप्प्याटप्प्याने जाहीर केले जातील, असे येथे सांगण्यात आले.प्राप्तिकर विभाग करदात्यांना स्वेच्छेने नियमांचे पालन करण्यास मदत करण्यावर अधिक भर देत आहे.

 

याला ‘नज फ्रेमवर्क म्हणतात, यात करदात्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी डेटाचा गैर-आक्रमक वापर करण्यात येणार आहे.या मागील उद्देश चुका हाेण्यापूर्वीच टाळणे आणि अनावश्यक कायदेशीर खटले कमी करणे हा आहे. नवीन कायद्यात तंत्रज्ञान अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावेल.हा कायदा मूल्यांकन, डेटा जुळवणी आणि संवादासाठी डिजिटल प्रणालींसाठी पूरक आहे. करदात्यांना नाेटिसा कशा जारी केल्या जातात, प्रतिसाद कसे दाखल केले जातात आणि माहितीची पडताळणी कशी केली जाते, यात बदल दिसू शकतात. स्वयंचलित प्रक्रियांमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी हाेईल आणि निर्णय प्रक्रिया वेगवान हाेईल, असा विश्वासही या विभागाने व्यक्त केला आहे.