शेवटी नुकसान ग्राहकाचेच हाेते

 

 

 

करारातील बारकावे: थाेडक्यात सांगायचे तर, करारातील बारीक अक्षरातले नियम शेवटी ग्राहकाचाच ताेटा करतात. या संपूर्ण संकटाच्या काळात विमान कंपनीकडून हाेणारा संपर्क संथ, प्रतिक्रिया देणारा आणि अनेकदा टाळाटाळ करणाऱ्या स्वरूपाचा हाेता. पूर्ण परतावा दिला जात असल्याची खूप चर्चा हाेते, प्रत्यक्षात मात्र अनेक प्रवाशांचे प्रत्येक रद्द झालेल्या तिकिटामागे किमान 1,000 रुपयांचे नुकसान हाेतेच.

 

करांचा मुद्दा: कर आधीच सरकारकडे जमा झाल्यामुळे ताे नागरिकाला परत करता येत नाहीत, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र जीएसटी प्रक्रियांची माहिती असलेल्या कुणालाही हे माहीत आहे की, हे नेहमीच खरे नसते. कराची रक्कम त्वरित सरकारकडे हस्तांतरित हाेत नाही आणि चुकीच्या पद्धतीने वसूल भरलेला कर पुढील आयटीआरमध्ये समायाेजित करता येताे.

 

दुर्दैवी उदाहरणे: दरम्यान, खऱ्या नुकसानाचे काय? माेठ्या रकमेच्या बुक कराव्या लागलेल्या पर्यायी फ्लाइट्स, शेवटच्या क्षणी कराले लागलेले हाॅटेल बुकिंग, पुढील फ्लाइट्स मिस हाेणे, प्रवासात असणाऱ्या आरक्षणांचा भंग, व्यावसायिक संधी, नाेकरीच्या मुलाखती हुकणे, महत्त्वाचे काैटुंबिक कार्यक्रम पुढे ढकलले जाणे, लहान मुले - ज्येष्ठ नागरिक - विशेष गरजा असलेल्या प्रवाशांनी सहन केलेला मानसिक त्रासया सर्व गैरसाेयी किरकाेळ नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत, ग्राहकाला गृहीत न धरणाऱ्या भरपाईच्या साेप्या नियमांची नितांत गरज आहे.शेवटचा मुद्दा, विमान कंपन्या परतावा देताना नेहमीच साेय शुल्क (कंव्हीनियन्स फी) वजा करतात. ऑनलाईन तिकीट बुक केल्याबद्दल आपल्याकडूनच शुल्क आकारले जाते.