निवडणुकीच्या तोंडावर मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना

 

 

 

 

महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने राज्य शासनाने लाडक्या मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. एकीकडे समाविष्ट 32 गावांची मिळकत कराची दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना दीड वर्षापूर्वी या वसुलीला स्थगिती देणाऱ्या शासनाने जुन्या हद्दीतील सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवणाऱ्यांसाठी अभय योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. शासनाच्या आदेशावर महापालिका प्रशासनाकडून अभय योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

 

महापालिकेत समाविष्ट 32 गावांची दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली मोबाइल टॉवर्सची सुमारे सव्वाचार हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आणि जुन्या हद्दीतील मिळकत कराची सुमारे अकराशे कोटी रुपयांची थकबाकी अशी जवळपास तब्बल 17 हजार कोटी रुपये मिळकत कर थकबाकी आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान, बांधकाम विकास विभागापाठोपाठ मिळकत कर हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. शहराची हद्द वाढल्यानंतर महापालिकेने एकट्या मिळकत कर विभागातून सुमारे तीन हजार कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

पहिल्या सहामाहीत हे उत्पन्न दीड हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. सर्वसामान्य करदाते हे आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच कर भरून मोकळे होतात. मात्र, मोठ्या व्यावसायिक संस्था, शासकीय कार्यालये आदींकडेच मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. यामध्ये देखील विहित मुदतीत कर न भरल्याने त्यावर दरमहा लागणाऱ्या दोन टक्के दंडामुळे थकबाकीचा आकडा हा प्रचंड वाढला आहे, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. थकबाकी वसुलीसाठी मिळकत करावर आकारलेल्या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यासाठी अभय योजना राबवावी, अशी मागणी शहरातील काही आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती, तर यापूर्वी अभय योजनेत थकबाकीवरील दंडात सूट मिळवणारे अनेक मिळकतदार पुन्हा थकबाकीदारांच्या यादीत येत असून, यामुळे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने मांडण्यात येत आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तूर्तासतरी अभय योजना राबविण्याचा विचार लांबणीवर टाकला होता. दरम्यान, महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर शासनातील राज्यकर्ते मिळकत कर अभय योजनेसाठी पुढे सरसावले आहेत. अभय योजना राबविण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा, असे आदेश महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. शासन आदेशानुसार महापालिका प्रशासनामध्ये अभय योजनेसाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने नजीकच्या काळात 2016, 2020, 2021 आणि 2022 मध्ये मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविली होती.

 

यामध्ये 2020 आणि 2021 मध्ये कोरोनामुळे अर्थचक्र थांबल्याने उत्पन्नाचा पर्याय आणि नागरिकांनाही दिलासा मिळावा, यासाठी अभय योजना देणे हा एकप्रकारचा दिलासा होता; परंतु 2016 आणि 2022 मध्ये राबविण्यात आलेली अभय योजना ही राजकीय दृष्टिकोनातूनच आणली होती, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 2016 मध्ये सरसकट थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती. नंतरच्या काळात दंडावरील रकमेत अनुक्रमे 70 आणि 80 टक्के सवलत देऊन मूळ कराची रक्कम आणि 20 ते 30 टक्के दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. 2021 मध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये 50 लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या निवासी मिळकतधारकांनाच या सवलतीचा लाभ देण्यात आला होता; परंतु नव्याने प्रस्तावित सरसकट सवलत देण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.