यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदीचा निर्णय

 

 

यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करण्याचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने घेतलेला निर्णय बाजार समितीला दिवाळखोरीकडे नेणारा आहे. शासनानेही या व्यवहाराला सशर्त मान्यता दिली असली तरी आर्थिक व्यवहाराबाबत बाजार समितीला काहीही कळवले नाही. असे असतानाही बाजार समिती संचालक मंडळाच्या आज होणाऱ्या बैठकीत तत्काळ सुमारे 90 कोटी रुपये देण्याची लगीनघाई सुरू आहे. हा व्यवहार बाजार समितीसाठी विनाशकारी ठरणार असल्याचा आरोप फॅक्ट इंडियाकडून करण्यात आला आहे. थेऊर येथील यशंवत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे 99.27 एकर जमीन 299 कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उपबाजारासाठी खरेदी करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

 

उच्च न्यायालयातील दाखल असलेल्या रिट याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही करावयाची असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद केले होते. मात्र, पणन संचालकांकडून समितीला अद्याप या व्यवहारासाठी पुढे जाण्याची परवानगी दिलेली नसताना संचालक मंडळाने आज होणाऱ्या मासिक बैठकीत हा निर्णय पक्का करण्याची तयारी केली आहे. पण, या निर्णयामुळे बाजार समितीचा आर्थिक कणा मोडून पडणार आहे. त्यामुळे ही लगीनघाई थांबवण्याची मागणी फेडरेशन फॉर ॲग्रो, कॉमर्स ॲण्ड ट्रेडने (फॅक्ट) केली असून, फॅक्टचे अध्यक्ष किशोर कुंजीर यांनी याबाबत पणन संचालकांना पत्र पाठवले आहे.

संचालक मंडळातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांच्या सहीने सामजंस्य करार होणार असल्याचे समजते. आपल्या संचालकांनी व्यापार वाढविण्याऐवजी बाजार व्यवस्था कायमची संपुष्टात येण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची टीका करत फॅक्टचे अध्यक्ष किशोर कुंजीर यांनी आपण निवडून दिलेले संचालक आडत्यांना अंधारात ठेवून असे कसे करू शकतात? त्यांनी आडत्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला अशी टीकाही केली.

 

हवेलीतील शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी यशवंत कारखान्याची जमीन खरेदीच्या निर्णयास माझा पाठिंबा आहे. शासनाने याला सशर्त मान्यता दिली असली तरी कोणत्याही शासकीय संस्थेकडून जमीन खरेदीबाबत बाजार समितीला अद्याप पत्र मिळालेले नाही. ही जमीन राज्य सहकारी बँकेकडे तारण असून, बँकेने थकीत कर्जामुळे ती जप्त केली आहे. सध्या जमिनीचा ताबा बँकेकडे आहे. तर जमिनीवर इतर वित्तीय संस्थांचे बोजे व इतर हक्क निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे राज्य बँकेसह त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. तसेच समितीकडे एकरकमी 299 कोटी उपलब्ध नाहीत. हा व्यवहार अर्धवट अडकून पडू नये व दोन्हीही संस्थांचे आर्थिक अथवा इतर नुकसान होऊ नये यासाठी या सर्व गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

- प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे

 

बाजार समितीतील दोन सदस्यांकडून व्यक्तिगत स्वार्थापोटी जमीन खरेदीच्या बदल्यात 90 कोटी रुपये देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवून घाई चालवली आहे. या व्यवहारामुळे बाजार समिती दिवाळखोरीत जाणार असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्री नामानिराळे राहणार की छुपा पाठिंबा देणार? यामध्ये दोन्ही संचालक मंडळाची कायदेशीर जबाबदारी व्यक्तिगत असेल याची त्यांनी नोंद घ्यावी.

- विकास लवांडे, अध्यक्ष, यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष समिती

 

- पणन संचालक, साखर आयुक्तांची या व्यवहारासाठी परवानगी दिलेली नसून न्यायालयीन पातळीवर प्रलंबित.

- कारखान्याची जमीन समितीसाठी व्यावसायिकतेच्या दृष्टिने उपयुक्त नाही.

- जमीन खरेदीसाठी समितीकडे पुरेसे पैसे नाहीत. वार्षिक उत्पन्न 100 कोटी असले तरी खर्च 110 कोटी आहे.

- समितीला कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

- संबंधित जमीन ही आजमितीस राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असल्याने कारखान्याला पैसे देणे चुकीचे आहे.

- समितीच्या विविध कामांच्या पूर्ततेसाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये तुटवडा असतानाच त्यात तीनशे कोटींची भर पडणार.

- बाजार समिती अडचणीत आल्यानंतर गुलटेकडी मार्केटयार्डातील व्यवसाय संपुष्टात येणार.

- हा व्यवहार पूर्णत्वाला जाणार नाही.