पुणे पालिकेने महावितरणला रस्तेखोदाई शुल्क आकारावे

 

 

 

 

पुणे शहर व जिल्ह्यात महावितरणची विविध योजनांतून विजेची पायाभूत कामे सुरू आहेत. मात्र, भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून महावितरणला जादा खोदाई शुल्क आकारले जात असल्याने अनुमानित रकमेत प्रकल्पाची कामे होत नाहीत. त्यामुळे पुणे महापालिकेने पिंपरीचिंचवड महापालिकेप्रमाणे शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार रस्तेखोदाई शुल्काची आकारणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालक मंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा विद्युत सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. सर्किट हाऊस सभागृहात जिल्हा विद्युत सनियंत्रण समितीची बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

 

आमदार योगेश टिळेकर, शरद सोनावणे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, शंकर जगताप, सिद्धार्थ शिरोळे, चेतन तुपे, बापूसाहेब पठारे यांच्यासह जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी अर्चना पठारे, पिंपरी-चिंचवडचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे व धर्मराज पेठकर, महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता विठ्ठल भुजबळ आदी उपस्थित होते.

 

महावितरणतर्फे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आरडीएसएस, पीएम सूर्यघर, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना आदींसह जिल्हा विकास निधीतून मिळणाऱ्या योजनेतील कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. आरडीएसएस योजनेतून विद्युत वाहिन्यांचे सक्षम करण्यासाठी 178 कोटींचा निधी मिळाला आहे. यात जिल्ह्यात 11 नवी उपकेंद्रे व 17 उपकेंद्रांच्या क्षमतावाढीसह इतर कामे होणार आहेत. वितरणहानी कमी करण्यासाठी पुणे शहरात 1320 कि.मी. उच्चदाब वाहिन्या भूमिगत केल्या जाणार आहेत, तर 146 ठिकाणी नवी रोहित्रे उभारली जाणार आहेत; तसेच ग्रामीण भागासाठी 505 कोटींचा निधी मिळाला असून, यातून 2408 कि.मी. उच्चदाब व 2064 कि.मी. लघुदाब वाहिन्यांची कामे होणार आहेत. याशिवाय 2984 वितरण रोहित्रेही उभारली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

 

आरडीएसएस योजनेतील कामांची व्याप्ती पाहता यात भूमिगत वाहिन्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याने व जादा खोदाई शुल्कामुळे या कामांच्या पूर्णत्वास विलंब होत असल्याचे पालक मंत्र्यांच्या निदर्शनास आले. त्यावेळी पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना खोदाई शुल्क आकारणी करताना पिंपरी-चिंचवड पालिकेची कार्यपद्धती अवलंबण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा विकास निधीतून महावितरणला गतवर्षी 40 कोटींचा निधी प्रस्तावित होता. त्यापैकी 21 कोटींचा निधी प्राप्त आहे. चालू 2025-26 वर्षासाठी महावितरणने जिल्हा विकास निधीतून 94 कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे.

 

जिल्ह्यात सूर्यघर योजनेचा आतापर्यंत 20076 ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे. त्याची क्षमता जवळपास 94 मेगावॉट इतकी आहे. या योजनेला महावितरणने अधिक गती द्यावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले. जिल्ह्यात महापारेषणची 11 अतिउच्चदाब उपकेंद्रे मंजूर आहेत, तर 11 अतिउच्चदाब केंद्रे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी ज्या उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करएयाचे निर्देशही पवार यांनी महापारेषणला दिले.