प्रॉपर्टी टॅक्स सॉफ्टवेअरचे काम अपूर्ण;तरीही महापालिकेकडे बिलासाठी तगादा

 

 

 

 

महाप्रीत या संस्थेने महापालिकेच्या मिळकतकर विभागासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम अद्याप पूर्ण केले नाही तरी महापालिकेकडे बिलासाठी तगादा लावला आहे; परंतु महापालिका प्रशासनाने हे बिल रोखून धरल्याने महाप्रीतच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेच्या मिळकतकर आकारणी विभागाचे सध्याचे सॉफ्टवेअर जुन्या पद्धतीचे असून त्याला मर्यादा आल्या आहेत; तसेच त्याची क्षमताही पुरेशी नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नव्याने सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. या सॉफ्टवेअरची निर्मिती आणि पाच वर्ष देखभाल-दुरुस्तीचे काम महाप्रीत या शासनाच्या महात्मा फुले पुनर्वसन महामंडळाची उपकंपनीला देण्यात आले आहे.

 

सॉफ्टवेअर व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च हा आसीआयसीआय ही बँक सीएसआरमधून देणार आहे. काम होईल तसतसे टप्प्याटप्प्याने महाप्रीत महापालिकेला बिल देणार, महापालिका खातरजमा करून आयसीआयसीआय बँकेला सादर करणार यानंतर आयसीआयसीआय बँक बिल अदा करणार, असे ठरले आहे. सॉफ्टवेअरचा खर्च सव्वाचार कोटी रुपये असून, पाच वर्षे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च सुमारे एक कोटी रुपये आहे. हा संपूर्ण खर्च जवळपास सव्वापाच कोटींच्या आसपास आहे. विशेष असे की, अगोदर हाच खर्च नऊ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला होता. प्रशासनाने चार ठिकाणी चौकशी करून हा खर्च सव्वापाच कोटी रुपयांपर्यंत कमी केला आहे.

 

दरम्यान, महापालिकेने जानेवारी महिन्यात या कामाची वर्कऑर्डर महाप्रीतला दिली आहे. महाप्रीत या संस्थेला महापालिकेकडे असलेला मिळकतकर विभागाचा सर्व डाटा देण्यात आला आहे. महाप्रीतने चार महिन्यांत अर्थात मेअखेरपर्यंत काम पूर्ण अपेक्षित होते; परंतु ऑगस्ट महिना उजाडला तरी अद्याप सॉफ्टवेअर तयार झालेले नाही. मात्र, नुकतेच महाप्रीतने सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे बिल महापालिकेला दिले आहे. प्रशासनाने या कामासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीची मागील काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये महाप्रीतने आढावा सादर केला; परंतु यामध्ये महापालिकेने दिलेलीच सर्व माहिती आढाव्यामध्ये सादर करण्यात आली.

 

सॉफ्टवेअरबाबत फारशी माहिती कंपनी सादर करू शकली नाही. ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर त्यांनी बिल तूर्तास होल्ड करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. याच कंपनीला शहरातील मिळकतींचा सर्व्हे करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या कंपनीने हे काम इनोव्हर कंपनीला दिले आहे. सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या कामाच्या करारामध्ये धकक्ादायक बाब समोर आली आहे. या कंपनीने सॉफ्टवेअरचे काम अर्धवट सोडले तरी कंपनीला पन्नास टक्के रक्कम द्यायची आहे. या कंपनीकडून कुठलेही डिपॉझीट घेण्यात आलेले नाही.

 

काम अर्धवट सोडले अथवा काही त्रुटी आढळल्या तरी त्यांच्यावर दंड करता येणार नाही; तसेच सर्व्हेच्या कामाला अद्याप सुरुवात करण्यात आलेली नाही. सर्व्हे करण्यासाठी मिळकत आकारणीच्या तीस टक्के रक्कम ही या कंपनीला द्यावी लागणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी बहुतांश मिळकतींचा जीआयएस सर्व्हे करून घेतला आहे. या कंपनीने चुकीचे अनेक सर्व्हे केल्याने तसेच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्पर मिळकतधारकांशी संपर्क साधून आकारणीत घोळ केल्याच्या गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर या कंपनीचे काम काढून घेण्यात आले होते. या कंपनीला प्रत्येक मिळकतीसाठी 350 रुपये देण्यात येत होते.

 

केवळ या सर्व्हेनुसार महापालिकेच्या निरीक्षकांनी आकारणी केली तरी महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. यामुळेच प्रशासनाने मिळकतकर विभागातील निरीक्षकांना चालू आर्थिक वर्षात एक लाख मिळकतींची नवीन आकारणी आणि वापरात बदलाची प्रकरणे करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी 18 हजार मिळकतींची आकारणीदेखील जुलैअखेर झाली असून, महापालिकेला नव्याने 150 कोटी रुपये उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असताना महाप्रीतच्या माध्यमातून एनव्हायरो या कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम सोपवण्याचा हेतू देखील संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.