महसूल विभाग राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. गतिमानता, पारदर्शकता व तत्परतेने सेवा देणारा विभाग म्हणून त्याची ओळख आहे. सध्या राज्यातील नागरिकांना सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देणारा हा विभाग असून, अधिक लाेकाभिमुखतेसाठी महसूल परिषदेत अभ्यास गटांनी सादर केलेल्या शिफारशी धाेरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिशादर्शक ठरतील,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल परिषदेच्या समाराेपावेळी व्य्नत केला.भारतीय प्रबंध संस्थान (आयआयएम- नागपूर) येथे आयाेजित महसूल परिषदेच्या चर्चासत्रात मुख्यमंत्री बाेलत हाेते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, जमाबंदी आयु्नत, नाेंदणी महानिरीक्षक, सर्व विभागीय आयु्नत, जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित हाेते.महसूलविषयक कार्यप्रणालीशी संबंधित धाेरणात्मक बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
तंत्र काैशल्याच्या बळावर हा विभाग अधिकाधिक सक्षम व लाेकस्नेही करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. या सर्व धाेरणात्मक बाबींवर चर्चा, मंथन व मूल्यमापनासाठी आयाेजिण्यात आलेल्या महसूल परिषदेचा समाराेप मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.विभागीय आयु्नत प्रमुख असलेल्या समित्यांकडून विविध अहवाल सादर करण्यात आले. महसुली कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. महसुली सेवा व याेजनांच्या लाभांपासून एकही नागरिक वंचित राहू नये, यासाठी अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन देण्यासाेबतच त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सादरीकरणाच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण बाबी समितीकडून मांडण्यात आल्या. या विषयाचा शासनास सादर करण्यात येणारा हवाल अचूक असावा यासाठी प्रत्येक बाबींचा सखाेल अभ्यास करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.या परिषदेच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण कल्पना, विविध उपाययाेजना व उपक्रमांच्या माहितीचे आदानप्रदान झाले असून, यातून प्रशासनात नवी कार्यपद्धती अस्तित्वात येईल. ही परिषद महसूल विभागाच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी दिशादर्शक ठरणार असल्याची भावना अधिकाऱ्यांनी व्य्नत केली.