थकीत बिलांसाठी कंत्राटदारांचे भर पावसात धरणे आंदाेलन

 

 

पुणे, 20 ऑगस्ट (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) ः राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये थकीत असलेली 90 हजार काेटी रुपयांची बिले त्वरित द्यावीत, यासाठी सरकारी कंत्राटदारांनी मंगळवारी भर पावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर धरणे आंदाेलन केले. या आंदाेलनात बिल्डर्स असाेसिएशन ऑफ इंडिया पुणे सेंटरच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य काॅन्ट्रॅक्टर संघटना, राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, राज्य हाॅटमिक्स असाेसिएशन, राज्य मजूर सहकारी संस्था, पुणे काँट्रॅक्टर्स असाेसिएशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य माेठ्या संख्येने सहभागी झाले हाेते.

 

डाेक्यावर धाे-धाे पाऊस काेसळत असतानाही कंत्राटदारांनी आपल्या ह्नकाच्या पैशांसाठी दाेन तास धरणे आंदाेलन केले. पुण्यासह राज्याच्या इतर भागातून सुमारे 800 ते 900 कंत्राटदार या आंदाेलनात सहभागी झाले हाेते. राज्यकर्ते जाेमात, कंत्राटदार काेमात, रुपया नाही तिजाेरीत, मंत्री मात्र मुजाेरीत, राज्य शासन कंत्राटदारांना देईना पैका, मंत्री माझ्याच गप्पा ऐका, भीक नकाे ह्नक हवाय, कंत्राटदारांना न्याय हवाय, नियाेजनशून्य कारभारी, कंत्राटदार झाला भिकारी अशा घाेषणा देत कंत्राटदारांनी सरकारच्या दिरंगाई धाेरणाचा निषेध केला.

 

बिल्डर्स असाेसिएशन ऑफ इंडियाचे पुणे सेंटर अध्यक्ष अजय गुजर, राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव, महाराष्ट्र राज्य काॅन्ट्रॅक्टर संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश कडू, पुणे काँट्रॅक्टर्स असाेसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भाेसले, राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष शैलेश खैरे, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष अमित शिवतारे, राज्य मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष दत्तात्रय शेलार, राज्य हाॅटमिक्स असाेसिएशनचे अध्यक्ष एम. एस. पंजाबी यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी ज्याेती कदम यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

 

अजय गुजर म्हणाले, ‘राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची 90 हजार काेटी रुपयांपेक्षा अधिक बिले थकीत आहेत. लाडकी बहीण याेजनेला सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, आम्हाला द्यायला पैसे नाहीत. आमच्या ह्नकाचे पैसे त्या याेजनेसाठी वळवण्यात आले आहेत. राज्यभरातील कंत्राटदार कंगाल झालेला आहे. त्यामुळे सरकारने कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी त्वरित बिले द्यायला हवीत.’ जगन्नाथ जाधव म्हणाले, ‘थकीत बिलांवरून काही दिवसांपूर्वीच सांगलीतील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. मात्र सरकारला अजूनही जाग आलेली नसून, थकीत बिलांवर चकार शब्द काढला जात नाही.

 

सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कंत्राटदारांचे पैसे देऊन त्यांना आत्महत्या करण्यापासून राेखावे; अन्यथा आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठाेठवावा लागेल.’ रवींद्र भाेसले म्हणाले, ‘कंत्राटदारांना राज्य सरकार यमाच्या भूमिकेत दिसत आहे.

काम करूनही आमचे पैसे फाइलींमध्ये अडकून पडले आहेत. सर्व कंत्राटदार कर्जबारी झाले आहेत. त्यांची आर्थिक व मानसिक अवस्था बिघडत चालली आहे.

 

शासन आमच्या भावनांशी खेळत आहे. हा खेळ थांबवून पहिल्या टप्प्यात किमान 50 ट्नके तरी पैसे द्यावेत.’ सुरेश कडू म्हणाले, ‘सरकारच्या तिजाेरीत पैसे नसतानाही विकासकामांच्या निविदा काढून कंत्राटदारांना कर्जबाजारी करण्याचे काम सुरू आहे. पैसे नसतील, तर फसव्या याेजना आणू नका, निविदा काढून उसने अवसान आणू नका. कंत्राटदारांची पहिली बाकी द्या आणि मग तुम्हाला ज्या काही नव्याने निविदा काढायच्या त्या काढ