उच्च न्यायालयाच्या काेल्हापूर सर्किट बेंचचे उत्साहात उद्घाटन

 

 

 

सरन्यायाधीश, मुख्यमंत्र्यांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उपस्थितीमुंबई उच्च न्यायालयाच्या काेल्हापूर सर्किट बेंच इमारतीचे उद्घाटन व काेनशिला अनावरण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. या ऐतिहासिक साेहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलाेक आराधे यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.काेल्हापूरचे पालक मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियाेजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, सर्किट बेंचसाठी नियु्नत केलेले न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्या. शिवकुमार दिगे, न्या. शर्मिला देशमुख, न्या. एस. जी.चपळगावकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. भारती डांगरे, काेल्हापूर जिल्हा पालक न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्या.अनिल किलाेर, आमदार चंद्रदीप नरके,आमदार शिवाजी पाटील, जिल्हाधिकारी अमाेल येडगे, महापालिका आयु्नत के.मंजुलक्ष्मी, विशेष पाेलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आदी मान्यवरही यावेळी उपस्थित हाेते.

 

प्रारंभी पाेलिसांकडून उपस्थित मान्यवरांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. त्यानंतर मान्यवरांनी सर्किट बेंच इमारत परिसराची पाहणी केली. राज्य शासनाने सीपीआरसमाेरील या सर्किट बेंच इमारतीसाठी 46 काेटींचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्हा प्रशासन, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाेलीस विभागाच्या समन्वयातून येथील परिसराचे उत्कृष्ट नूतनीकरण करण्यात आले आहे.जिल्हा न्यायालयाची इमारत 1874 मध्ये बांधण्यात आली हाेती. या मूळ इमारतीचे कमी वेळेत नूतनीकरण करून याच इमारतीत काेल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज हाेणार आहे. न्यायदानाची साक्ष देणाऱ्या हेरिटेज इमारतींना सर्किट बेंचमुळे नवी झळाळी मिळाली आहे.

 

काेल्हापूर सर्किट बेंचच्या कामकाजाची वेळ निश्चित झाली आहे. सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळता सर्व दिवस सकाळी 10.30 ते दुपारी 1.30 या वेळेत पहिले सत्र, दुपारी 1.30 ते 2.30 मधली सुट्टी व त्यानंतर दुपारी 2.30 ते 4.30 या वेळेत दुसरे सत्र सुरू राहील. या सर्किट बेंचमुळे काेल्हापूरसह सातारा, सांगली, साेलापूर आणि काेकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यांतील नागरिकांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळेल. यामुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम व पैशांची बचत हाेईल. कायद्याचे अभ्यासक, वकील व विद्यार्थ्यांना नवनवीन संधी उपलब्ध हाेतील.