टीडीआर देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी एसओपी तयार करावी

 

 

 

भूसंपादनाच्या बदल्यात टीडीआर देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्यासाठी या प्रक्रियेतील टप्पे कमी करणे आणि तांत्रिक अडचणी कमी करण्याबाबत उपाययोजना करण्यावर काम करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत झाल्यास महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागतील आणि नागरिकांना सुविधा उपलब्ध होतील, या दृष्टीने महापालिका आयुक्त प्रयत्नशील असल्याची माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक झाली.

 

 

या बैठकीमध्ये भूसंपादनामुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब, भूसंपादनातील प्रामुख्याने जागेच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा दीर्घकाळ, भूसंपादनाअभावी रखडलेले महत्त्वाचे प्रकल्प या अनुषंगाने ही बैठक झाल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. भूसंपादनामध्ये संबंधित जागामालकांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये कायदेशीर अडचणीमुळे प्रामुख्याने विलंब होतो. या पाठोपाठ मोजणी प्रक्रियेलाही विलंब लागतो. कागदपत्रांची पूर्तता हा भाग जागामालकांच्या बाजूचा विषय असल्यानेही बरेचदा विलंब होतो, यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. यावर टीडीआरच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर विधी विभागाकडून 45 दिवसांमध्ये भूसंपादनातील कायदेशीर बाबींबाबत स्पष्ट करणे आवश्यक करता येईल.

 

विधी विभागाकडून त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याची पूर्तता करण्याचा पहिला टप्पा 90 ते 120 दिवसांचा राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत. दुसऱ्या टप्प्यात जागामोजणी हा महत्त्वाचा घटक असतो. शासनाच्या भूमिअभिलेख विभागाकडून ही मोजणी होते. मोजणीला विलंब लागत असल्याने महापालिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरवातीलाच मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करून हा टप्पा कमी करता येईल का, यावर लक्ष द्यावे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेचे रस्ते, मिसिंग लिंक व काही महत्त्वाचे प्रोजेक्टस हे भूसंपादनाअभावी प्रलंबित राहू नयेत यासाठी टीडीआर देण्याची प्रक्रिया करण्याकरिता एसओपी तयार करावी, असे आदेश आयुक्तांनी दिल्याचे प्रशांत वाघमारे यांनी नमूद केले.