आमदार, खासदारांच्या पत्रांना उत्तर देण्याचे निर्देश

 

 

 

आमदार व खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सन्मानपूर्वक व साैजन्यपूर्ण वागणूक मिळावी. तसेच, लाेकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या पत्रांवर वेळेत व नियमबद्ध कार्यवाही व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. त्यानुसार लाेकप्रतिनिधींच्या पत्रांना प्रशासनाकडून आता तातडीने उत्तर मिळणार असून, त्यांच्या पत्रांची नाेंद घेण्यासाठी नाेंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीची 15 ऑक्टाेबरला बैठक झाली हाेती. त्यात आमदार व खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सन्मानपूर्वक व साैजन्यपूर्ण वागणूक देण्याबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीचा फेरआढावा घेण्यात आला हाेता. त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली हाेती. मात्र, या मार्गदर्शक तत्वांची चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारने नवा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.या निर्णयानुसार विधिमंडळातील सदस्यांकडून प्राप्त हाेणाऱ्या पत्रांसाठी नाेंदवही ठेवण्याची सूचना मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाला करण्यात आली आहे. या नाेंदवह्या दाेन महिन्यांत अद्ययावत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सर्व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांनाही सूचना देण्यास सांगितले आहे.