नवीन फाैजदारी कायद्यांद्वारे न्यायाची हमी

 

 

 

ब्रिटिशकालीन फाैजदारी कायद्यांत डिजिटल आणि इलेक्ट्राॅनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद नव्हती.त्यामुळे पुरावे नष्ट करून आराेपी सुटत हाेते. परिणामी, विविध गुन्ह्यांमधील पीडितांना न्यायासाठी बराच कालावधी लागत असे. आता केंद्राने लागू केलेल्या नवीन फाैजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्यायाची हमी मिळत आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.आझाद मैदानावर नवीन फाैजदारी कायद्यांवर आधारित पाच दिवसीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री बाेलत हाेते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काैशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लाेढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पाेलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला उपस्थित हाेते.या प्रदर्शनात गुन्हा नाेंदवण्यापासून ते आराेपींना शिक्षा हाेईपर्यंत प्रात्यक्षिकांच्या स्वरूपात माहिती देण्यात आली आहे.

 

अशा पद्धतीची प्रदर्शने महसूल विभागांच्या ठिकाणी, त्यानंतर जिल्हास्तरावर आयाेजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.प्रदर्शनात मुख्य नियंत्रण कक्ष, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयाेगशाळा संचालनालयाचा कक्ष, न्याय वैद्यक व विषशास्त्र विभागाचा कक्ष, पाेलीस ठाणे, अभियाेग संचालनालयाचा कक्ष, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि मध्यवर्ती कारागृह आदी दालनांच्या माध्यमातून नवीन फाैजदारी कायद्यांच्या कलमांवर आधारित प्रात्यक्षिकाचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमाेर करण्यात आले.

काळानुरूप नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुरावे सुरक्षित ठेवून गुन्हेगारांना कारागृहापर्यंत पाेहाेचवण्याची व्यवस्था या नवीन फाैजदारी कायद्यांनी निर्माण केली आहे, असे पवार यांनी सांगितले. रश्मी शुक्ला यांनी प्रदर्शनाच्या आयाेजनामागील भूमिका विशद केली.