महावितरण ग्राहक सेवा कार्यालयांच्या फेररचनेला प्रारंभ

 

 

 

महावितरण अंतर्गत थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पुनर्रचनेला प्रायोगिक तत्त्वावर प्रारंभ झाला आहे. येत्या महिनाभरात कामाकाजाचा आढावा घेऊन पुनर्रचनेचा मसुदा अंतिम करण्यात येऊन 1 नोव्हेंबरपासून ही पुनर्रचना लागू करण्यात येईल. या पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीत ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही, याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे सर्वाधिकार परिमंडलांच्या मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. महावितरण अंतर्गत 16 परिमंडलांत 147 विभाग, 652 उपविभाग व 3274 शाखा कार्यालये; तसेच 4188 उपकेंद्रांत सुमारे 44 हजार अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.

 

यात प्रामुख्याने उपविभाग व शाखा कार्यालयांद्वारे नवीन वीजजोडणी, मासिक वीजबिल, सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेची नियमित देखभाल, तांत्रिक बिघाडांची दुरुस्ती, वीजबिलांची थकबाकी वसुली, वीजहानी कमी करणे आदी कामे करण्यात येतात. त्यामुळे अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी 10 ते 12 प्रकारची कामे करावी लागतात. ही रचना सुमारे 25 वर्षांपूर्वीची आहे. पूर्वीच्या रचनेचा परिणाम गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि ग्राहकसेवेवर झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कामाचा ताण कमी करून निवडक कामांची जबाबदारी देण्याची मागणी अभियंते व कर्मचारी संघटनांद्वारे करण्यात येत होती. व्यवस्थापनाने त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून पुनर्रचनेचे प्रारूप तयार केले आहे.

 

प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांच्या पुनर्रचनेवर भर देण्यात आला आहे. शहरी, ग्रामीण व दुर्गम भागांतील ग्राहकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रानुसार संबंधित उपविभाग व शाखा कार्यालयांची फेररचना करण्यात आली आहे. ग्राहक संख्येनुसार अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी 2 विभाग कार्यालये, 37 उपविभाग आणि 30 शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे 876 अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या वाढली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले. परिमंडल, मंडल कार्यालयांसह संलग्न इतर कोणत्याही विभागांचा या पुनर्रचनेत समावेश करण्यात आलेला नाही.