राज्य, जिल्हा बँकाही लाेकपाल यंत्रणा कक्षेत

 

 

देशातील राष्ट्रीयीकृत तसेच शेड्यूल्ड बँकांमधील ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी लागू असलेली बँकिंग लाेकपाल याेजना आता राज्य सहकारी; तसेच जिल्हा बँकांनाही लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला असून, बँकांकडून हाेणारी अडवणूक, फसवणूक याविराेधात ग्राहकांना आता थेट नियामकांकडे दाद मागता येईल.ग्राहकांनी तक्रार दाखल केल्यापासून दीड महिन्यात त्या संबंधाने न्यायनिवाडा करण्याचे बंधन लाेकपालावर घालण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील हजाराे खातेदारांना विशेषत: ग्रामीण भागातील ग्राहकांना माेठा दिलासा मिळू शकेल.आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या याेजनेनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांविराेधात दाद मागण्याची ग्राहकांना सुविधा हाेती.

 

मात्र, राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याने या बँकांमधील ग्राहकांना ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. नियंत्रण जरी रिझर्व्ह बँकेकडे असले तरी पर्यवेक्षण नाबार्डकडे असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती अथवा राज्य सहकारी बँकेविराेधात तक्रारीची साेय नव्हती. ही साेय उपलब्ध करून देण्याची मागणी सात्यत्याने केली जात हाेती. त्याची दखल घेत अखेर रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.देशातील सर्व राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही याेजना लागू करण्यात येत असल्याचे याबाबतच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

सर्व व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, 50 काेटींपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या शेड्यूल्ड आणि बिगरशेड्यूल्ड सहकारी बँका, 100 काेटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या बँकेतर वित्तीय संस्थांना ही बँकिग लाेकपाल याेजना लागू करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे या बँकांवरील विश्वासही वाढीस लागेल, असे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.बँकिंग लाेकपाल याेजनेनुसार बँकेकडून आर्थिक फसवणूक झाल्यास किंवा बँकेमुळे आपले व्यावसायिक नुकसान झाल्यास त्याविराेधात प्रथम बँकेकडे तक्रार दाखल करता येते. तेथे 30 दिवसांत न्याय मिळाला नाही, तर ग्राहकाला थेट ऑनलाइन रिझर्व्ह बँक लाेकपालांकडे तक्रार दाखल करता येणार आहे. त्यावर 45 दिवसांत निर्णय घेणे बँकिंग लाेकपालांना बंधनकारक असून, या निकालासही रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरकडे दाद मागता येईल.